सेलू ( जिल्हा परभणी ) : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सन २०२०- २१ यावर्षातील मार्च महिण्यात मिळणार्‍या दूसर्‍या हप्त्याचे परिरक्षण अनुदान केवळ सहा टक्के मिळाल्याने राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये मोजतायेत शेवटच्या घटका.

राज्य शासनाच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या मुळ अंदाज पत्रकात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या आधीच कमी असलेल्या अनुदानात कपात करण्यात आली असून कोणतीही पुरवणी मागणी वित्त विभागाने मंजूर केलेली नाही. चालू वित्तीय वर्षात रुपये १५६ कोटी चार लाख ३३ हजार तरतूद आवश्यक होती. ती मंजूर झाली नाही. या आर्थिक वर्षात सन २०१९- २० मधील थकीत दुसरा हप्ता रुपये ३२ कोटी २९ लाख चालू आर्थिक वर्षात दोन टप्प्यांत देण्यात आला.

हेही वाचा - भाई धोंडगे यांनी घेतली कोविड लस; राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी म्हणून नोंद

गेल्या वर्षीचा पहिला हप्ता शासनाने पुर्ण दिला. परंतु दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान मार्च २०२१ पर्यंत पुर्ण मिळण्याची अपेक्षा असतांना राज्यातील ग्रंथालय पदाधिकारी, कर्मचार्‍यांना ते अनुदान केवळ सहा टक्केच शासनाने देवुन राज्यातील ग्रंथालय पदाधिकारी, कर्मचार्‍यांची शासनाने नुसती बोळवण केली. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सन २०२०- २१ या वर्षातील अनुदान ९४ टक्के अद्यापही मिळणे बाकीच असल्याने राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या पदाधिकार्‍यांना ग्रंथालय चालवणे मोठे जिकरीचे झाले आहे. त्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये सर्व वेतन व वेतनेतर खर्च संस्थेला करावाच लागणार आहे. गेल्या वर्षापासुन राज्यात आलेल्या 'कोरोना' या संसर्गजन्य रोगामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या परिस्थितीत व्यवस्थापनाने खर्चाची पुर्तता करण्यासाठी कसा मार्ग काढायचा हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. सन २०१९- २० यावर्षातही ग्रंथालयांचे अनुदान टप्याटप्याने देण्यात आली होती. मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांना सातत्याने पाठविलेल्या निवेदनात थकीत अनुदानासह सर्व परिरक्षण अनुदान चालु वर्षी मंजूर करून अनुदान वितरणाचा स्पील ओव्हर टाळावा अशी वारंवार विनंती राज्य ग्रंथालय संघाने करुनही निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे