लातूर: कोट्यवधीच्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीला चुना लावण्यासाठी जिल्ह्यातील काही शासनमान्य कंत्राटदारांनी खेळलेला डाव नुकताच उघड झाला आहे. एका बनावट फर्मकडून जीएसटीची बीले घेऊन त्याआधारे क्रेडीट (सेट ऑफ) मागणाऱ्या जिल्ह्यातील नऊ कंत्राटदारांची केंद्र सरकारच्या औरंगाबाद येथील जीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) पथकाने काही दिवसापूर्वी कंत्राटदारांवर छापे घालून चौकशी केली असून विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने या प्रकाराला दुजोरा दिला आहे. दरम्यान कंत्राटदारांनी बनावट बीलांआधारे क्रेडीट मागितलेल्या जीएसटीची व्याज व दंडासह वसुली पथकाने केल्याचेही सांगण्यात येत असून ही रक्कम कोट्यवधीच्या घरात आहे.

दरम्यान बनावट बीले देणाऱ्या कव्हारोडवरील तथाकथित फर्मचा शोध पथकाला शेवटपर्यंत लागला नसल्याची चर्चा होत असून यामुळे बनावट फर्मच्या बीलांतून जीएसटीचे `शिवकवच` घेतलेल्या कंत्राटदारांच्या व्यवहाराबाबत वेगवेगळ्या चर्चा घडून येत आहेत. सरकारी कर चुकवण्यासाठी व्यापारी व व्यावसायिक विविध प्रकारचे प्रयत्न करतात. मात्र, नुकत्यात उघड झालेल्या प्रकाराने अधिकाऱ्यांनाही कोड्यात टाकले आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे रण पेटणार, राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरु 

2017 - 2018 या आर्थिक वर्षातील व्यवहाराबाबत हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे. विविध सरकारी बांधकामे व रस्त्यांची कामे करणाऱ्या जिल्ह्यातील नऊ कंत्राटदारांनी शहरातील कव्हा रोडवरील एका फर्मकडून स्टील (सळई) खरेदी केल्याचे बीले सादर करत या फर्मला दिलेल्या 18 टक्के जीएसटी कराचा सेटऑफ मागितला. चौकशीत संबंधित फर्मने कंत्राटदारांकडून वसुल केलेल्या 18 टक्के जीएसटी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमाच केली नसल्याचे उघड झाले. ही रक्कम कोट्यवधी रूपयाच्या घरात असल्याने सेंट्रल जीएसटीच्या पथकाने काही दिवसापूर्वी शहर व जिल्ह्यातील संबंधित कंत्राटदारांच्या व्यवहाराची चौकशी केली.

चौकशीत काही कंत्राटदारांनी संबंधित फर्मला रक्कम न देता केवळ या फर्मची बीले दाखल केल्याचेही उघड झाल्याची चर्चा आहे. या फर्मचाही पथकाने नोंदणीकृत पत्त्यावर शोध घेतला. मात्र, फर्मचा थांगपत्ता लागला नाही. यामुळे पथकाने कंत्राटदारांकडूनच जीएसटीची व्याज व दंडासह वसुली केल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकाराला जीएसटीच्या सुत्रांनी दुजोरा दिला. या प्रकाराची अजून चौकशी सुरू असून प्रकरणातील मुख्य व्यक्तीचा (मेन पार्टी) शोध लागत नसल्याचेही सुत्रांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील सरपंच निवडीचा मुहूर्त अखेर जाहीर, विशेष सभा घेण्याचे...

हवाला व्यवहाराचा संशय-
काही व्यक्ती व व्यापारी व्यवसायासाठी कंत्राटदार तसेच अन्य व्यावसायिकांना आर्थिक मदत करतात. मदतीच्या बदल्यात व्याजाची वसुली केली जाते. हा `हवाला` व्यवहार तोंडी असल्याने कागदावर येत नाही. व्यवहार कागदावर आणून उधारी किंवा कर्ज देणे दाखवण्याच्या भानगडीतूनही हा प्रकार घडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सध्या तरी हा प्रकार कर चुकवेगिरीचा किंवा फसवेगिरीचा का? याबाबत काहीच माहिती पुढे आलेली नाही. बनावट फर्मचा शोध लागत नसल्याबाबत पथकाने पोलिसांनाही पत्र दिल्याची चर्चा बाजारपेठेत आहे. या प्रकारामुळे लातूर जिल्हा पहिल्यांदाच सेंट्रल जीएसटीच्या रडारवर आला आहे.

(edited by- pramod sarawale)