लातूर: भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला मांडला. या अर्थसंकल्पात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. सरकारच्या या बँक खासगीकरण धोरणाच्या विरोधात शहरातील युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स कर्मचारी-अधिकारी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता. चार) निदर्शने करण्यात आली.

देशातील प्रमुख शहरांमध्ये बँक कर्मचारी आणि अधिकारी बँक खासगीकरण विरोधात निदर्शने करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून येथे बँक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य शाखेसमोर युनायटेड फोरमच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. यावेळी बोलताना कर्मचारी संघटनेचे नेते धनंजय कुलकर्णी यांनी केंद्र शासनावर टीका केली. सरकारने या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

सावधान! डी - मार्टच्या फेक लिंकवर क्लिक कराल तर होऊ शकतं नुकसान

बँकांनी जर टक्केवारीच्या भाषेत दोन आकडी विकासदर दाखवावयाचा ठरवला, तर आवश्यक कर्जपुरवठा या दृष्टीने हा निधी खूपच अपुरा सिद्ध होतो. याबरोबरच सरकारने आयडीबीआय बँकेबरोबर आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण केले जाईल, असे घोषित केले आहे. एकीकडे याच अर्थसंकल्पात २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना कर्जाच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून द्यायचा म्हणून विकास बँक स्थापन करण्याची घोषणा सरकार करत आहे.

जेजुरीच्या खंडेरायाचे दर्शन घेऊन नागपूरला परतणाऱ्या भाविकांवर काळ आला होता पण...

त्याचवेळी आयडीबीआय सारखी बँक जी हेच काम अनेक वर्षे करत होती. तिला सुरुवातीला व्यापारी बँकेत रूपांतरित करण्यात आले आणि आता या बँकेचे खासगीकरण करण्यात येईल, अशी सरकारतर्फे घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या बँकिंग उद्योगात एक अस्थिरतेचे, असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. आणि नेमके याचे प्रत्यंतर काल ही घोषणा होताच स्टॉक मार्केटमध्ये आपल्याला पाहावयास मिळाले. येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक या पार्श्‍वभूमीवर बँकांचे हे खासगीकरण कितपत समर्थनीय ठरेल व त्यामुळे बचतदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल असेही श्री. कुलकर्णी म्हणाले. या आंदोलनात बँकाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

(edited by- pramod sarawale)