देवणी : स्थानिक सत्तास्थाने ताब्यात असण्यासह अनुकूल राजकीय वातावरण लाभूनही भाजपच्या मताधिक्यात यंदा मोठी घट झाली आहे. तालुक्यातील मतदारांनी काँग्रेसला साथ देत भाजपला नाकारले. ही निवडणूक भाजपच्या स्थानिकसह‌ वरिष्ठ नेत्यांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे.

तालुक्याच्या विकासाऐवजी जनतेला गृहित धरून चालणे यंदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला चांगलेच भोवले. भाजपच्या मताधिक्यात झालेली घट आगामी काळातील बदलत्या राजकीय स्थितीचे संकेत देणारी ठरली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यापासूनच भाजपची विखुरलेली प्रचार यंत्रणा, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी ऐन प्रचारकाळातही तालुक्याकडे पाठ फिरविल्याची भावना मतदारांची आहे. सुधाकर शृंगारे यांच्याविषयी असलेली सुप्त नाराजीची लाट निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्टच झाली.

अपवाद वगळता शृंगारेंनी खासदारकीच्या काळात तालुक्यातील विकासकामांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याची चर्चाही रंगू लागली आहे. गेल्या दशकभरातील भाजपच्या काळात स्थानिक विकासकामाबाबत फारशा हालचालीही झाल्या नाहीत.

जनतेला गृहित धरुन चालल्यानेच तालुक्यात लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच भाजपविरोधी वातावरण तयार होत गेले, तर दुसरीकडे काँग्रेससाठी अनुकूलता निर्माण झाली. देवणी हा सीमावर्ती भागातील दुर्लक्षित तालुका. राजकीयदृष्ट्या तितकाच संवेदनशील.

देवणीच्या मतदारांनी आतापर्यंत अनेकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले अन् काहींना कात्रजचा घाट दाखवत थेट मांजरा नदीच्या भोवऱ्यात सोडले हा इतिहास ताजाच. तालुक्यातील जनता थेट विरोध करीत बोलून दाखवणार नाही मात्र मतपेटीतून आपल्या भावना प्रकट केल्याशिवाय राहणार नाही, हे या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तालुक्यातील एकमेव अंबानगर या गावात काँग्रेसला मताधिक्य होते. मात्र यावेळी परिस्थिती बदलत तब्बल २० गावात काँग्रेस मताधिक्यात राहिली. गेल्यावेळीपेक्षा भाजपची १७ हजार मते घटली.

तळेगाव, धनेगाव, बोरोळ या मोठ्या गावात भाजपची मते घटली. भाजपच्या ताब्यात स्थानिक सत्तास्थाने ताब्यात असतानाही देखील मतदारांनी विकासकामांबाबत हालचाली होत नसल्याने मोठ्या आशेने काँग्रेसला साथ दिली.

निलंगा-उदगीर राज्यमार्गाच्या विस्ताराचा गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न, स्थानिकच्या विकासकामाकडे भाजपच्या वरिष्ठ राजकीय नेत्यांचे झालेले दुर्लक्ष, देवणी बसस्थानकाचे अनेक वर्षांपासूनचे रखडलेले बांधकाम, पीकविमा देण्यात गेल्या दोन वर्षांत झालेली दिरंगाई, लोकप्रतिनिधींचा संपत चाललेला जनसंपर्क या बाबीही त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या.

तालुक्यात गेल्या पाच वर्षांत खासदार यांनी जनसंपर्क ठेवलाच नाही, काही मोजके कार्यकर्ते तेवढे संपर्कात ठेवले. शिवाय तालुक्याचे विकासप्रश्न अन् जनतेच्या अडीअडचणी ना समजावून घेतल्या, ना सोडविल्या. त्यामुळे तालुक्यात भाजपविरोधी वातावरण तयार झाले. तालुका निर्मितीस तब्बल तीन दशकांचा काळ लोटत आला तरी पक्षाचा आश्वासक चेहरा म्हणून एकही नेता पुढे आला नाही.

शिवाय तालुक्यातील एकाही नेता राजकीयदृष्ट्या सक्षम बनला नाही की वरिष्ठ नेत्यांनी बनू दिला नाही हा संशोधनाचा विषय. हीच राजकीय परिस्थिती कायम राहिली तर आगामी पंचायत समिती जिल्हा परिषद अन् विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला अनेक आव्हाने अन् राजकीय अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.

देशमुखांच्या जागृती शुगरच्या माध्यमातून तालुक्याच्या अर्थकारणात झालेली सकारात्मक सुधारणा, प्रचारात पहिल्या टप्प्यापासूनच काँग्रेसने घेतलेली आघाडी ही डॉ. शिवाजी काळगे यांची राजकीय वाटचाल सुखकर करणारी ठरली. खरेतर तालुका भाजपचा बालेकिल्ला म्हणूनच ओळखला जाणारा.

तालुक्याने आतापर्यंत लोकसभा अन् विधानसभा निवडणुकीत कायमच भाजपला साथ दिली. मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच तालुक्यातील गावागावांतून भाजपविरोधी वातावरण पहावयास मिळाले. स्थानिकपासून थेट केंद्रापर्यंत भाजपची सत्ता असूनही तालुक्याच्या पायाभूत समस्या अन् विकासप्रश्न मार्गी लावण्यात सर्वांनाच अपयश आल्याने भाजपविरोधी वातावरण तयार झाले.

प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच भाजप पिछाडीवर राहिली. शिवाय मराठा आरक्षणावरून नाराज झालेल्या मतदारांनी अनेक गावात प्रचारासाठी येण्यास नेते, कार्यकर्त्यांना मज्जाव केला. गेल्या पाच वर्षांत विकासकामांकडे झालेले दुर्लक्ष, समस्यांमुळे वैतागलेल्या स्थानिक मतदारांनी मतपेटीतून आपला संताप व्यक्त केला.

आतापर्यंत भाजपकडून उमेदवारी मिळाल्यास विजयाची खात्री समजत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी होती. मात्र बदलती राजकीय परिस्थिती पाहता आगामी निवडणुका भाजपला सोप्या राहणार नाहीत. आगामी काळ भाजपची सत्त्वपरीक्षा पाहणारा ठरणार आहे.