लातूर - मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये येत्या १६ सप्टेंबर रोजी होऊ घातलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीतून नवा प्रकल्प व योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातील प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडून सूचना घेण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच गेल्यावर्षी मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनापूर्तीचाही आढावा घेण्यात येत आहे.

गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यासाठी दिलेल्या नऊ आश्वासनांचाही आढावा घेण्यात येत असून प्रलंबित आश्वासनातील जिल्हा रुग्णालयाच्या

जमिनीसह उजनी धरणातून पाण्याची आशा लातूरकरांना आहे.

गांधी चौकातील पूर्वीच्या जिल्हा रुग्णालयाचे हस्तांत्तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्वोपचार केंद्रात झाल्यानंतर दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा रुग्णालय मंजूर केले. मात्र, मागील दहा वर्षाच्या काळात रुग्णालयासाठी जागा मिळालेली नाही.

चार वर्षापूर्वी जागेचा शोध संपून नांदेड रोडवरील कृषी महाविद्यालयाची दहा एकर जागा घेण्याचा निर्णय झाला व जमिनीचा अडीच कोटीचा मोबदला तसेच जमिनीच्या भूसंपादनाशी निगडित संभाव्य मोबदल्याचे दायित्व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अजून घेतलेले नाही. त्यासाठी आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांपासून आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी आश्वासन दिले असून प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झालेली नाही.

यामुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी मंजूर दीडशे कोटीचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. जमिनीचा विषय मागे पडत असतानाच मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. नऊ आश्वासनांपैकी हा एक विषय असून आता तरी त्याचा शेवट होईल, अशी आशा सर्वांना आहे.

रुग्णालयाप्रमाणेच छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचाही प्रश्न खितपत पडला असून ही इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवीन इमारत व नियोजन भवनाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव आहे. यासाठी बार्शी रोडवरील इमारतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थलांतर झाले.

स्थलांतराला अनेक वर्ष झाले तरी बांधकामाला मंजुरी मिळाली नाही. गेल्यावर्षी या इमारतीच्या बांधकामाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारतीच्या कामाला तांत्रिक मान्यता दिली असून ३७१ कोटी ५० लाखाच्या निधीला प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. हा विषय महसूल विभागाकडे प्रलंबित असून मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने तो मार्गी लागण्याची आशा सर्वांना आहे.

उर्वरित सात आश्वासनांची सद्यःस्थिती

१. लातूर विमानतळाच्या अतिरिक्त भूसंपादनासाठी निधी ः उद्योग विभागाकडे प्रश्न प्रलंबित व उच्चाधिकार समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

२. शहरातील रस्त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता : पीडब्ल्यूडी एनएच विभागाने हे काम केल्यामुळे कामासाठी निधीची आता गरज नाही

३. तावरजा मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीबाबत : प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे

४. लातूर शहरातील वीज व्यवस्थेचे भूमिगत नेटवर्कमध्ये रूपांतर : ४३३ कोटीच्या प्रस्ताव महावितरणच्या मुंबई कार्यालयात मंजुरीसाठी प्रलंबित

५. चाकूर येथे एमआयडीसी स्थापन करणे : भूनिवड समितीची पाहणी बाकी आहे

६. मराठवाडा वॉटर ग्रीड : पहिल्या टप्प्यात लोअर मन्नारमधून उदगीर व जळकोटमधील ४८१ कोटींच्या कामांना जलजीवनमधून मान्यता

७. लातूरला उजनीतून पाणी : लातूर, बीड व धाराशिवसाठी उजनीतून ११२ दलघमी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित