लातूर - कोरेगाव भीमाप्रकरणी राज्य सरकारची कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी केला. राज्यातील जवळपास 82 तालुक्‍यांना गारपिटीचा फटका बसला असून, गारपीटग्रस्तांना सरकारने जाहीर केलेली मदत अत्यंत नाममात्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपला शब्द पाळत नसल्याचीही टीका त्यांनी येथे आज पत्रकार परिषदेत केली.

आंबेडकर म्हणाले, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागते. शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकारचेच नव्हे, तर शासकीय अधिकाऱ्यांचे धोरणही सातत्याने उदासीन राहिले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस बोलल्याप्रमाणे कृती करत नाहीत. कोरेगाव भीमाप्रकरणी हे सरकार अगदी एकतर्फी कारवाई करत असल्याचे पाहावयास मिळते. त्या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सरकार व प्रशासन करीत असल्याचा आरोप करून सरकारने आपली ही दमननीती त्वरित थांबवावी; अन्यथा लोक सरकारला खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.

'केंद्रातील मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प विश्वास ठेवण्याजोगा नाही. त्यात एससी, एसटी प्रवर्गासाठी निधीची तरतूद 30 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्यात आल्याचे सांगून अशा प्रकारची कृती करून हे सरकार सर्वच क्षेत्रांत खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले. सरकारच्या या नीतीला कंटाळलेली जनता भविष्यात नवीन पर्याय शोधेल. हे पर्याय देशपातळीवर वेगवेगळे असतील,'' असे आंबेडकर म्हणाले.

विलासरावांच्या निर्णयाचा आधार घ्यावा
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसंदर्भात त्वरित शासकीय अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना भरीव अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिले होते. राज्यातील फडणवीस सरकारनेही त्याचा आधार घेऊन त्वरित नवा अध्यादेश काढायला हवा, अशी अपेक्षा प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.