लातूर : शेतकऱ्यांना मोठा आधार असलेल्या पीक कर्ज वाटपातील बँकांच्या मनमानीने जिल्ह्यात कळस गाठला आहे. दरवर्षी पिक कर्ज देण्यासाठी सातत्याने उदासीन भूमिका घेणाऱ्या बँकांनी यंदा उद्दिष्टापासून त्याची सुरवात केली आहे. यंदा कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात वाढ करण्याऐवजी ते तब्बल नऊशे कोटीने कमी करून खरीप हंगामापूर्वीच शेतकऱ्यांना दणका दिला आहे. बँकांच्या मनमानीला राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी चाप लावला असून कोणत्याही स्थितीत उद्दिष्ट कमी न करण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राला बँकांनी बगल दिली असली तरी येत्या जिल्हा बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत उद्दिष्ट पूर्ववत होणार आहे.

जिल्हा अग्रणी बँकेच्या पुढाकाराने दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाचा आराखडा तयार करण्यात येऊन सर्व बँकांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. सरलेल्या आर्थिक वर्षात खरीप व रब्बी हंगामाचा मिळून दोन हजार ८८६ कोटी नऊ लाख रुपये कर्ज वाटपाचा आराखडा होता. त्यापैकी उद्दिष्टाच्या निम्मेही कर्ज वाटप बँकांनी केले नाही. काही बँकांनी तर दमडाही दिला नाही. जिल्हा बँक व महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने उद्दिष्टाच्या पुढे जाऊन केलेल्या वाटपाने उद्दिष्टात वाढ झाली. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी रडकीचे डोळे पुसल्यागत वाटप करून शेतकऱ्यांची बोळवण केली. या परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने कचखाऊ भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांना कोणीच वाली उरला नाही. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले, डॉ. विपीन शर्मा व पांडुरंग पोले यांनी कर्ज वाटपात भरीव कामगिरी गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ झाला. त्यानंतर सलग दोन कर्जमाफी मिळूनही बँकांनी नवीन कर्ज देण्यासाठी उदासीन भूमिका घेतली.

लीड बँक मागे अन् ग्रामीण पुढे

अग्रणी अर्थात लीड बँक असलेल्या जिल्ह्यातील भारतीय स्टेट बँकेने तब्बल २३४ कोटीने पीक कर्जाचे उद्दिष्ट कमी केले आहे. बँकेने गेल्यावर्षी असलेले ५४८ कोटी उद्दिष्ट यंदा ३१४ कोटी आहे. या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केवळ ३३ कोटीने उद्दिष्ट कमी करून नऊशे कोटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच बँकांनी उद्दिष्ट कमी केले असले तरी केवळ महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने यंदा शंभर कोटीने कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवले आहे. बँकेने गेल्यावर्षीच्या १५३ कोटीच्या उद्दिष्टावरून २४४ कोटी केले आहे. कमी केलेल्या उद्दिष्टाबाबत जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी अनंत कसबे यांच्याशी अनेकदा संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.

प्रमुख बँकांनी कमी केलेले उद्दिष्ट

• बँकांचे नाव गेल्यावर्षीचे उद्दिष्ट यावर्षीचे उद्दिष्ट

• बँक ऑफ बडोदा ११० कोटी ७४ कोटी

• बँक ऑफ इंडिया १०३ कोटी ५० कोटी

• बँक ऑफ महाराष्ट्र २८८ कोटी १६० कोटी

• जिल्हा मध्यवर्ती बँक ९३३ कोटी ९०० कोटी

• एचडीएफसी बँक १३० कोटी ३४ कोटी

• आयसीआयसीआय बँक १२२ कोटी ४६ कोटी

• आयडीबीआय बँक १०२ कोटी ३६ कोटी

• महाराष्ट्र ग्रामीण बँक १५३ कोटी २४४ कोटी

• भारतीय स्टेट बँक ५४८ कोटी ३१४ कोटी

आकडे बोलतात..

• हंगाम गेल्यावर्षीचे उद्दिष्ट यावर्षीचे उद्दिष्ट

• खरीप २३०६ कोटी ७७ लाख १६६७ कोटी ८२ लाख

• रब्बी ५७९ कोटी ३२ लाख ३४२ कोटी ११ लाख

पीककर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात मोठा फरक झालेला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी वाटपाचे उद्दिष्ट कमी घेतल्याने हा फरक पडला आहे. हा प्रकार गंभीर असून तो सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. आयुक्तांनी उद्दिष्ट कमी करायचे नाही, असे पत्र बँकाना दिले आहे. आमचीही तिच भूमिका आहे. उद्दिष्टात वाढ नसली तरी किमान गेल्यावर्षीचे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यात येईल. जिल्हा बँकर्स कमिटीच्या (डीएलपीसी) बैठकीत कमी केलेले उद्दिष्ट रद्द करून पुर्ववत केले जाईल.

- एस. आर. नाईकवाडी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), लातूर