औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे शहरातील विकासकामे ठप्प असताना दुसरीकडे शासन निधीतील कामांनादेखील महापालिका व पदाधिकाऱ्यांच्या तुघलकी कारभारामुळे विलंब होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी महिन्यात शहरासाठी 125 कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती; मात्र आठ महिन्यानंतरही या निधीतून कोणते रस्ते करायचे, याचा घोळ सुरूच आहे. प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र याद्या शासनाला सादर केल्या होत्या; मात्र आता सव्वाशे कोटींच्या निधीसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून शासनाला नवी यादी दिली जाणार असल्याचे महापौरांनी गुरुवारी (ता. 22) सांगितले. 

राज्य शासनाने यापूर्वी महापालिकेला शहरातील रस्त्यांसाठी अनुक्रमे 25 कोटी व 100 कोटींचा निधी दिला होता. 24 कोटींतून कामे करताना मर्जीतील ठेकेदाराला काम दिल्याचा आरोप झाला. शंभर कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्यासाठी तब्बल दीड वर्ष लागले. त्याला शिवसेना-भाजपमधील श्रेयवाद, कंत्राटादारांमधील वाद कारणीभूत होता. दरम्यान, निविदा प्रक्रिया अंतिम झाली व जानेवारीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 30 रस्त्यांच्या कामांचे नारळ फोडण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आणखी 125 कोटींच्या निधीची घोषणा केली; मात्र महापालिकेचे "पहिले पाढे पंचावन्न' याप्रमाणे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रस्त्यांच्या यादीचे काय झाले, अशी विचारणा केल्यानंतर घाईगडबडीत महापौरांनी यादी तयार करून आयुक्तांकडे सादर केली. आयुक्तांनी दोन - अडीच महिने रस्त्यांचा अभ्यास करून 212 कोटींची यादी तयार केली. ती यादी अंतिम करून शासनाला पाठविणे अपेक्षित असताना सर्वसाधारण सभेत 225 कोटींची यादी पाठविण्याचा निर्णय झाला; पण आयुक्तांनी सभेच्या निर्णयाला बाजूला ठेवून स्वतःची यादी शासनाला दिली. त्यानंतर महापालिका पदाधिकाऱ्यांनीही 225 कोटींची यादी शासनाकडे सादर केली. त्यामुळे कोणती यादी गृहीत धरायची, असा पेच शासनाला पडला आहे. 

पुन्हा होणार वशिलेबाजी 
महापौरांनी सुरवातीला 79 रस्त्यांची यादी दिली होती; मात्र आयुक्तांनी 57 रस्ते अंतिम करून 212 कोटींच्या निधीसाठी प्रस्ताव शासनाला दिला. पदाधिकाऱ्यांनी 225 कोटींच्या यादीत 103 रस्ते टाकले आहेत. आता 125 कोटींसाठी प्राधान्यक्रमाने यादी तयार केली जाणार असल्यामुळे रस्त्यांची निवड करण्यासाठी वशिलेबाजी होण्याची शक्‍यता आहे.