बीड: कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दोन्ही लाटांमध्ये आणि एरव्ही देखील सामान्यांच्या आरोग्य सेवेत येणाऱ्या अडचणींबाबत कायमच ऊहापोह होतो. मनुष्याच्या आरोग्याची हेळसांड होत असल्याची याची चर्चाही होते. पण, जिल्ह्यात पशूंचे आरोग्यही रामभोरोसेच आहे. कारण, शासनाच्या व जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागालाही रिक्त पदांची कीड आहे. त्यामुळे जनावरांवर उपचारासाठी शेतकऱ्यांना खासगी वैद्यकांची सेवा घेण्यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागतात. एकीकडे अल्प उत्पन्न, पुन्हा निसर्गाचा कोप आणि त्यात पशूंचे आरोग्य सांभाळताना पुन्हा शेतकऱ्यांना खिसे रिकामे करण्याची वेळ या जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यात सिंचनाच्या मोठ्या सुविधा नसल्याने जिल्ह्यात शेतकरी दुधाळ जनावरांबरोबर शेळ्या, कोंबड्या पालन असे जोड व्यवसाय करतात. मात्र, शेतकऱ्यांबाबत सरकारचे धोरण कायम उदासीनच असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते.

जिल्ह्यात दुधाळ जनावरांची संख्या साडेसात लाख तर छोट्या जनावरांसह शेळ्यांची संख्या सहा लाखांच्या घरात आहे. कोंबड्यांची संख्या १५ लाखांच्या पुढे आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेअंतर्गत १४० पशुवैद्यकीय दवाखाने असून राज्य शासनाचेही २२ पशुचिकित्सालये आहेत. पण, दोन्ही विभागांना रिक्त पदांची कीड आहे. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या ६६ पदांपैकी २८ पदे रिक्त आहेत. तर, पशुधन पर्यवेक्षकांच्या ९६ पदांपैकी २३ पदे रिक्त आहेत. साहाय्यक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचीही पाच पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातही १३ पदे रिक्त आहेत.

अनेक ठिकाणी इमारतीही मोडकळीस-
पशुसंवर्धन विभागात मनुष्यबळाचा तुटवडा तर आहेच. शिवाय अनेक ठिकाणच्या इमारतीही मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे पशूंवर उपचारापेक्षा या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्वत:चा जीव मुठीत धरुन काम करण्याची वेळ अनेक ठिकाणी आहे. इमारतींच्या बांधकामांना निधीबाबतही शासनाचा हात आखडताच आहे.

माजलगाव मतदार संघ अन्‌ अर्धे गेवराई देवाच्या हाती-
माजलगाव मतदार संघातील माजलगावसह धारुर व वडवणी तालुक्यातील पशुधनाची सेवा देवाच्या हाती आहे. माजलगाव तालुक्यातील पाच पशुधन अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी केवळ एक पद भरलेले आहे. मात्र, सदर अधिकारीही सहा महिन्यांच्या दीर्घ सुटीवर गेलेल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यात एकही अधिकारी नाही. तर, धारुर तालुक्यात देखील दोन्ही पदे रिक्त असून वडवणीतील एकमेव पदही रिक्तच आहे. गेवराई तालुक्यात राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाच्या १३ पैकी आठ दवाखान्यांतील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे देवाच्या भरवशावर पशूंचे आरोग्य आहे.

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या-
जिल्ह्यातील तीन लाखांहून अधिक शेतकरी पशुपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय करतात. मात्र, पशूंच्या आरोग्यासाठी उदासीन शासनामुळे शेतकऱ्यांना खासगी पशुवैद्यकांची सेवा घ्यावी लागतो. अनेक ठिकाणी शासकीय पशुवैद्यक अधिकारी हजर नसतात. तर, अनेक ठिकाणी पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे पशुपालकांना खासगी वैद्यकांची सेवा आणि खासगी औषधालयांतूनच औषधी खरेदी करावी लागतात. यामुळे खासगी पशुवैद्यकाचे शुल्क आणि औषधींचा खर्च यासाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपये मोजावे लागतात. एकूणच आमदनी अठन्नी अन्‌ खर्चा रुपय्या अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. दुधाला भाव नाहीत, चारा महाग आणि वरतून हा खर्च शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो.