परभणी : सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडा यांसह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी ‘महाबीज’चे परभणी जिल्ह्यातील कर्मचारी ता. 9 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. महाबीज कर्मचारी महासंघाच्या वतीने परभणी येथे विभागीय कार्यालयासमोर निदर्शने करुन मागण्यांसंदर्भात घोषणाबाजी करण्यात आली. 

‘महाबीज’चे राज्यातील कर्मचारी  बेमुदत संपावर गेलेले असून याबाबत कर्मचारी महासंघाने शासनाला कायदेशीर नोटीस दिली आहे. ‘महाबीज’मध्ये परभणी विभागीय कार्यालयांतर्गत कार्यरत असलेले ए.ए.जाधव, महेय मिटकरी, मुक्ता भालसिंंग, गौंतम कांगले, कैंलास सावंत, वत्सलाबाई  वाघ, गजानन उपाध्ये, मधुकर घावट, मधुराणी आठवले यांच्यासह सर्व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. 

हेही वाचा - बिबटय़ाच्या अफवेने नागरिकांनी स्वत: घरात कोंडून घेतले -

याबाबत संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू असलेले व वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन, भत्ते व इतर सुविधा ‘महाबीज’मधील कर्मचार्‍यांनासुद्धा लागू कराव्यात असे शासनाचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे ‘महाबीज’ ही स्वायत्त संस्था असून, शासनाकडून कुठलेही वेतन किंवा अनुदान घेत नाही. परिणामी, शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही. ‘महाबीज’ सातवा वेतन व इतर मागण्या करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. महामंडळाने सातव्या वेतन आयोगापोटी आर्थिक तरतूद केली असतानाही महाबीज कर्मचार्‍यांच्या या वेतन आयोगासोबतच इतर मागण्या बर्‍याच वर्षांपासून शासनाच्या वित्त विभागात प्रलंबित आहेत.  

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महामंडळांपैकी काही मोजकीच महामंडळे ही नफ्यात आहेत. यात महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ आहे. शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणे वेळेत पुरविण्याचे काम गेले 44 वर्षे महामंडळ करीत आहे. ‘महाबीज’मध्ये कोट्यवधी रकमेची खरेदी संचालक मंडळाच्या मान्यतेने होत आहे. संचालक मंडळात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्च दर्जाचे तीन अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता घेण्यात येत नाही. असे असताना फक्त कर्मचार्‍यांचेच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे का पाठविले जातात? असा प्रश्न महासंघाने उपस्थित केला आहे. 

येथे क्लिक करा - नांदेडात खळबळ : कारागृह अधीक्षकांनाच शिविगाळ, मारहाण, तुरुंगाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल -

ही बाब शासन व ‘महाबीज’ व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून सुद्धा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून एकप्रकारे कर्मचार्‍यांचे शोषण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

सातवा वेतन आयोग ‘महाबीज’ कर्मचार्‍यांना लागू करण्याबाबत महामंडळ संचालक मंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. परंतु वित्त विभागाने अद्यापपर्यंत आदेश मंजूर केला नाही. पर्यायाने राज्य व बाहेरच्या राज्यात ‘महाबीज’मध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांत असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे ‘महाबीज’ अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची कायदेशीर नोटीस शासनाला दिली आहे. त्यानुसार 9 डिसेंबरपासून ते संपावर गेल्याने महाबीजचे कामकाज ठप्प आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे