लातूर ः राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घाला घातला आहे. हे मंडळच रद्द करण्याचा निर्णय श्री.ठाकरे यांच्या सरकारने घेतला असून तसे आदेशही काढले आहेत. या मंडळाअंतर्गत असलेल्या राज्यातील सर्व शंभर शाळा आता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाला संलग्नित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आता या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाचे कायमचे बंद झाले आहे.

राज्यातील मुलांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण मिळावे म्हणून फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या शंभर शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या करीता महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्वयं अर्थसाहाय्यित तत्त्वावर स्थापन केले होते. पण मंडळाचा वाढता खर्च लक्षात घेता मंडळाचा स्वतःच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होईपर्यंत पुढील दहा वर्ष मंडळास प्रतिवर्ष दहा कोटी सहायक अनुदान देण्याचा निर्णयही त्यांनी २०१८ मध्ये घेतला होता.

वाचा ः कोरोना ः परदेशातून आलेल्या त्रेपन्न जणांचे अहवाल निगेटिव्ह

पण या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळासाठी शाळांची निवड करताना ज्या शाळा आधीपासूनच उत्तम दर्जाच्या आहेत व राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न असताना व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या शैक्षणिक प्राधिकरणाने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाचा उपयोग करून उत्तम कामगिरी करणाऱ्या शाळांचीच निवड करण्यात आली होती. हे ठाकरे सरकारच्या लक्षात आले आहे. या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याने काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यात सरकारकडून हे शिक्षण केवळ मोजक्याच मुलांसाठी दिले जात आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून प्रति शिक्षकावर एक हजार रुपये खर्च केला जातो तर या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळातर्फे प्रति शिक्षक ६४ हजार रुपये खर्च केल्याचेही दिसून आले आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घेतली जात नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक राज्यातील शालेय शिक्षणच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. पण मंडळासाठी तशी स्वतंत्र यंत्रणा उभा करावी लागणार आहे. त्या करिता मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे हे मंडळच रद्द करण्याचा निर्णय या ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

हे मंडळ रद्द करण्यात आल्याने आता या मंडळांतर्गत असलेल्या सर्व शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न करण्यात करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यातील सर्व शाळांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. मंडळासाठी घेण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर पाठवण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाचे कायमचे बंद झाले आहे.