लातूर : राज्यातील मराठा समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिल्याचे राज्य शासन सांगत असले, तरी महावितरणच्या पदभरतीत त्याचा समावेश नाही. महावितरणने काढलेल्या जाहिरातीत दहा टक्के आरक्षणासंदर्भात असलेल्या एसईबीसी संवर्गाचा उल्लेखच नाही. ईडब्ल्यूएसचा उल्लेख असला, तरी त्याचे प्रमाणपत्र महसूल विभाग देत नसल्याने मराठा समाजातील तरुणांना एक तर खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरावे लागतील किंवा या पदभरतीपासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे.

महावितरणने राज्यभरात विद्युत सहायक, डिप्लोमा इंजिनिअरच्या जागा भरण्यासाठी २९ डिसेंबर २०२३ ला जाहिरात दिली आहे. त्यावेळी मराठा आरक्षण लागू नव्हते. पण, या जाहिरातीत यूआरएल लिंक जानेवारीमध्ये दिली जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. पण, तसे न करता मार्चमध्ये यूआरएल लिंक महावितरणने खुली केली आहे. २० मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. इतक्या उशिराने लिंक खुली का केली, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

पाच हजार नऊशे पदे

महावितरणच्या जाहिरातीनुसार विद्युत सहायकाची सर्वाधिक पाच हजार ३४७ पदे भरली जाणार आहेत. डिप्लोमा इंजिनिअरचे (डिस्ट्रीब्युशन) ५१ आणि डिप्लोमा इंजिनिअरची (सिव्हिल) ३५ तसेच क्लर्कच्या ४६८ अशी एकूण पाच हजार ९०१ पदे भरली जाणार आहेत. २०१९ नंतर महावितरणतर्फे ही सर्वात मोठी पदभरती होत आहे. त्यामुळे तरुणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या.

खुल्या संवर्गाचा पर्याय

या जाहिरातीत मराठा समाजासाठी असलेला एसईबीसी हा संवर्गच दाखविण्यात आलेला नाही. ईडब्ल्यूएस संवर्ग मात्र दाखविण्यात आला आहे, पण दहा टक्के आरक्षण लागू झाल्याने मराठा तरुणांना महसूल विभागाकडून ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना या दोन्ही संवर्गांतून अर्जच भरता येत नाहीत. आरक्षण असेल तर पाच वर्षे वयाची अट शिथिल आहे. पण, त्याचा लाभही तरुणांना घेता येत नाही. एक तर खुल्या प्रवर्गातून त्यांना अर्ज करावे लागत आहेत किंवा या पदापासून वंचित रहावे लागत आहे.

मराठा समाजाला फेब्रुवारीत दहा टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. महावितरणने मार्चपासून पदभरतीची यूआरएल लिंक खुली केली आहे. हे आरक्षण लागू केले असते, तर पाच वर्षे वयाच्या अटीत शिथिलता मिळाली असती. पण, जाहिरातीत एसईबीसी हा संवर्गच दाखविलेला नाही. ईडब्ल्यूएस संवर्ग दाखविण्यात आला असला, तरी महसूल विभाग त्याचे प्रमाणपत्र देत नाही. त्यामुळे या भरतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. महावितरणने एसईबीसीचे आरक्षण द्यावे किंवा महसूल विभागाने ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र दिले तर मराठा समाजातील तरुणांना उपयोग होणार आहे.

महावितरणने डिसेंबरमध्ये पदभरतीची जाहिरात काढलेली आहे. कायद्यानुसार जे आरक्षण होते, ते या पदभरतीला लागू करण्यात आले आहे. तेच आरक्षण लागू राहणार आहे. त्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करता येणार नाही. जाहिरातीच्या वेळी एसईबीसी आरक्षण लागू नव्हते.

- भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, प्रकाशगड, मुंबई