जालना : मराठा आरक्षणासाठी चाळीस दिवसांचा वेळ दिल्यानंतर ही राज्य शासनाने काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे बुधवारपासून (ता. 25) मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केली आहे.

दरम्यान हे आमरण उपोषण टाळण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी फोन संपर्क करून मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, श्री. जरांगे आंदोलनावर ठाम राहिले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी ता. 29 ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलना दरम्यान पोलिसांनी आणि आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री झाल्याने राज्यात या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते.

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टिकणे मराठा आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन अंतरवाली सराटी येथे येऊन 17 व्या दिवशी हे आमरण उपोषण सोडले होते. मागील चाळीस दिवसांपासुन मराठा आरक्षणावर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती काम करत असून कुणबी नोंदणीचे पुरावे शोधत आहे.

मात्र, राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणा संदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारपासून ( ता. 25) अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आमरण उपोषणा दरम्यान वैद्यकीय उपचार, पाणी ही घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण राज्य शासन कधी आणि काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य शासनाला चाळीस दिवस मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, या चाळीस दिवसात राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आमरण उपोषणाचा दुसरा टप्प्यातील आंदोलन आज पासून सुरू केले आहे. राज्य शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी ज्या कायद्याअंतर्गत विदर्भात कुणबी यांना ओबीसीतून आरक्षण दिले, त्याच कायद्यानुसार मराठा समाजाचे बॉण्डवर शपथपत्र घेऊन सातबारा नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाण देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्या.

- मनोज जरांगे पाटील, उपोषणकर्ते

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले....

- आमदार, खासदार, मंत्र्यांसह कायदेशीर पदावर असलेले राजकीय पुढाऱ्यांना आजपासून गावबंदी.

मराठा समाजाने पुढाऱ्यांकडे जाऊ नये, पुढाऱ्यांना ही गावात येऊ नये.

- पुढारी गावात आले तर त्यांना प्रेमाने ढकलून गावातून बाहेर काढा.

-उग्र आंदोलन करू नका.

-जाळपोळी करू नका

- मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करू नका

- राज्यात जिल्हा परिषद सर्कल निहाय साखळी उपोषण.

-गावा-गावात कँडल मार्च काढा.

-मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या समाज बांधवांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत द्या. कुटुंबातील एकला सरकारी नोकरी द्या.

-ता. 14 ऑक्टोबर रोजी महासभेवेळी अंतरवाली सराटी येथील काही शेतकर्‍यांच्या शेतीचे नुकसान झाले. त्यांचे पंचनामे करून शासन मदत देणार होते, ती मदत तत्काळ द्या.