छत्रपती संभाजीनगर : एखाद्या जातीला मोर्चे, आंदोलनातून आरक्षण दिले जात नाही तर त्यांचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक चाचण्यांतून मागासलेपण सिद्ध झाल्यावर आरक्षण दिले जाते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने शासनाने काढलेले अध्यादेशाचा मसुदा कायदाबाह्य असल्याचे सांगून हा मसुदा रद्द करावा, अशी मागणी अधिवक्ता ॲड. संजय शिरसाट यांनी केली आहे.

या मसुद्याचे जर शासन निर्णयात रूपांतर झाले तर ओबीसींच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलक मुंबईत धडकल्यानंतर शासनाने त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने नियमात दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला.

त्या अनुषंगाने आरक्षणविषयक प्रकरणे हाताळणारे ॲड. शिरसाट यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन वरील मागणी केली. ॲड. शिरसाट म्हणाले, जातीनिहाय आरक्षण देताना संबंधित जातीचे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक या तीन चाचण्यांमध्ये मागासलेपण सिद्ध झाले पाहिजे, तसे झाले तर आरक्षणाचा विचार केला जातो.

शासनाने प्रसिद्ध केलेला नियमातील दुरुस्तीसंदर्भातील मसुदा जाहीर करताना या ट्रीपलटेस्ट केल्या नाहीत. त्यामुळे हा मसुदा कायदाबाह्य आहे. सध्या हा मसुदा असून १६ फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती, सूचना मागवल्या आहेत. शासनाकडे आम्ही हरकती नोंदवणार आहोत. यानंतरही जर या मसुद्याचे शासन निर्णयात रूपांतर झाले तर ओबीसींच्यावतीने माझ्याकडे अनेक संघटनांनी संपर्क साधला आहे. त्यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिले जाईल.’’

शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे

आधीच ओबीसींमध्ये लहान मोठ्या ५१० जाती आहेत. त्यांना १९ टक्के आरक्षण आहे. त्यात आणखी एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या जातीची भर टाकली तर मूळ ओबीसींच्या आरक्षणाला कसा धक्का लागणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी ॲड. शिरसाट यांनी केली.