Beed News : मराठा समाजाला आरक्षणाची ४५ वर्षांपासूनची मागणी, अनेक आंदोलने, अनेकांच्या आत्महत्या आणि अलीकडे सहा महिन्यांपासून ओबीसीतूनच आरक्षणासाठी राज्यभर पेटलेले रान. यात सरकारने समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले खरे, पण पोलिस भरतीच्या प्रक्रियेत मात्र आरक्षणाचा कुठलाही उपयोग नसल्याचे समोर आले आहे.

अद्याप सरकारने एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रियाच सुरू केली नसल्याने पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी आरक्षणाचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला. अलीकडेच विविध जिल्हा पोलिस दलांतील पोलिस शिपाई व तत्सम संवर्गातील पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या.

मात्र, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणानंतर नोकर भरतीमध्ये सुधारित बिंदुनामावलीही जारी केली आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे एसईबीसी प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात झाली नाही.

त्यामुळे या पोलिस भरती प्रक्रियेत फॉर्मच भरता येत नाही. या उद्विग्न तरुणांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप यांची भेट घेऊन आपल्या भावना मांडल्या. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून लढा दिला जात आहे.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले, तर राज्यभर निघालेल्या ५२ मराठा क्रांती मूक मोर्चानंतर २०१९ साली समाजाला १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र, दोन्ही आरक्षणे न्यायालयात टिकली नाहीत.

दरम्यान, सहा महिन्यांपासून (सप्टेंबर २०२३) मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र व ओबीसीतूनच ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची मागणी करत आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाने अनेक टप्पे गाठले. या काळात राज्यभरात ५० हून अधिक तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

दरम्यान, एकीकडे ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी आणि दुसरीकडे ता. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत झाले. यानंतर ता. २६ फेब्रुवारीला विधी आणि न्याय विभागाने शासन राजपत्र प्रकाशित केले.

त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गात समावेश झालेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत १० टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. नोकर भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी २७ फेब्रुवारी रोजी सुधारित बिंदूनामावलीही जारी केली आहे. असे असले तरी अद्याप एसईबीसी प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने पोलिस भरतीसाठी अर्ज भरायचा कसा, असा पेच उमेदवारांसमोर आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे मुद्दा मांडणार : जगताप

काही उमेदवारांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप यांच्यासमोर समस्या मांडली. तसेच कुणबी नोंद मिळाली आहे. अद्याप कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने पोलिस पदासाठी अर्ज भरता येत नाही. हा रास्त मुद्दा असून, आपण याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर ही बाब मांडणार असल्याचे आश्वासन अनिल जगताप यांनी तरुणांना दिले. यावेळी संतोष जाधव व विनोद चव्हाण आदी उपस्थित होते.

म्हणून आहे पेच

पोलिस भरतीसाठी राज्यभरातील विविध जिल्हा पोलिस दलांमधील पदभरतीच्या जाहिराती ता. पाच मार्चला प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत ता. ३१ मार्च आहे. ऑनलाइन अर्ज भरताना एसईबीसी हा पर्याय येत आहे. या पर्यायावर क्लिक केले असता, त्यामध्ये एसईबीसी प्रमाणपत्राची तारीख,

प्रमाणपत्र वितरित करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव विचारले जात आहे. मात्र, अद्याप एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रियाच सुरू झालेली नसल्याने एसईबीसीमधून अर्ज भरता येत नाही. ज्या मराठा तरुणांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्यांना ओबीसीमधून अर्ज भरता येत आहे. परंतु, ज्यांच्याकडे एसईबीसीचे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना अडचण येत आहे.