औरंगाबाद - मराठी भाषेची शासनस्तरावरच उपेक्षा सुरू आहे. ‘राजभाषा अधिनियम १९६४’ लागू होऊन ५४ वर्षे झालीत; परंतु शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा अद्यापही शंभर टक्के वापर नाही. त्यामुळे आता शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर केला नाही, तर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश सोमवारी (ता. सात) राज्य शासनाने दिले आहेत. 

महाराष्ट्रामध्ये ‘राजभाषा अधिनियम’नुसार १ मे १९६६ पासून शासनस्तरावर मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. त्यामुळे शासनाची कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे व शासकीय उपक्रमशील संस्थांमध्ये मराठी आवश्‍यक झालेली आहे. १ मे १९८५ पर्यंत म्हणजे राज्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षापर्यंत शासकीय कामकाज शंभर टक्के मराठीतूनच व्हावे, असे उद्दिष्टही ठरविण्यात आले होते. शासनाव प्रत्यक्षात मात्र शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर करण्याबद्दल अनास्था कायमच आहे. म्हणूनच राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी सोमवारी परिपत्रक काढून यापुढे मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ झाली तर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबी दिली. यानंतर तरी शासनस्तरावर मराठीची गळचेपी थांबेल का? हा खरा प्रश्‍न आहे.

मराठी सक्तीबाबतच्या या अध्यादेशांचे काय झाले?
 सामान्य प्रशासन विभागातर्फे परिपत्रक २२ जानेवारी १९७९
 परिपत्रक १८ मे १९८२, 
 शासन निर्णय ४ जुलै १९८५, 
 शासन निर्णय १८ जुलै १९८६
 परिपत्रक १४ जुलै २०१०
 मराठी भाषा विभाग परिपत्रक १० मे २०१२
 मराठी भाषा विभाग परिपत्रक २९ जानेवारी २०१३

काय आहे सक्ती?
 शासकीय योजनांची माहिती मराठीत असावी. 
 अधिकाऱ्यांनी सभेत मराठीतूनच भाषण करावे.
 कार्यालयीन कामकाज, पत्र नमुने, पत्रके, परवाने, नोंदवह्या, नियम पुस्तिका, सर्व टिप्पण्या, अभिप्राय, धोरणे, आदेश मराठीतच असावेत.
 कार्यालयातील नामफलक मराठीतूनच असावेत.
 जाहिराती, निविदा किमान दोन मराठी पत्रांत प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक
 शासनाच्या संकेतस्थळावरील माहिती मराठीतच असावी
 दुय्यम न्यायालयातील दावे मराठीतून दाखल करावेत