औरंगाबाद : सरकारने दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत नागरी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे या बॅंका कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटीस बजावत आहेत. विशेष म्हणजे एका सत्ताधारी; तर दुसऱ्या विरोधी पक्षातील मोठ्या नेत्यांच्याच नागरी सहकारी बॅंकांचा यात समावेश आहे. 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली; मात्र एकीकडे कर्जमाफीची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे काम वेगाने सुरू असतानाच दुसरीकडे नागरी बॅंकांकडून शेतकऱ्यांनी पाइपलाइन, ठिबक यासारख्या गोष्टींसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावत जात आहे. बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत तर शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत दुष्काळामुळे पेरणीवर केलेला खर्चही निघू शकलेला नाही. त्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभावही द्यायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे पुन्हा-पुन्हा शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्‍न उभे राहत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेत नागरी बॅंकाचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याने नागरी बॅंका आता शेतकऱ्यांच्या दारात जात असल्याने नवे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या वसुलीसाठी घरी अधिकारी पाठवणे, जप्तीच्या नोटीस बजावणे असे प्रकार सुरू आहेत. 

सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्याही बॅंकांचा समावेश
खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे संचालक असलेल्या वैद्यनाथ बॅंक आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जीवनराव गोरे यांच्या तेरणा बॅंकेकडून या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, जप्तीच्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. 15) शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, कालीदास आपेट यांच्या भेटी घेऊन आपबीती कथन केली. त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी संबंधित मराठवाडा बॅंक असोसिएशनच्या कार्यालयात धाव घेत त्यांना जाब विचारला. या वेळी आमची आत्महत्या ठळली असल्याची भावना एका शेतकऱ्याने व्यक्‍त केली. 

बॅंकांचा डाव हाणून पाडू : कालिदास आपेट 
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते केवळ शेतकऱ्यांबद्दल काळजीचा देखावा करीत आहेत; मात्र प्रत्यक्षात ही मंडळीच शेतकऱ्यांचा जीव घ्यायला निघाल्याचेच पहायला मिळत आहे. कर्जमाफी दिलेली असताना नागरी बॅंकाकडून अशी वसुलीच्या जप्तीचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिला आहे.