बीड : तात्कालिक महायुती सरकारच्या काळात जिल्ह्यात ग्रामविकास खात्याअंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून शेकडो कामे मंजूर झाली. मात्र, कामांच्या दर्जाबाबत सुरुवातीपासूनच ओरड होती. आता सहा महिन्यांपूर्वी लोकार्पण केलेल्या रस्त्याची पुरती दुरवस्था झाल्याचे समोर आले आहे.

शहरातील पालवण चौक ते लिंबागणेश या २७ किलोमीटर अंतराच्या कामावर १३ कोटी रुपयांचा खर्च केला. मात्र, दर्जाहीन कामामुळे डांबरी रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले असून, डांबराचे लगदेही उखडून पडल्याने प्रवासी, ग्रामस्थांना पुन्हा त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

२०१४ ते २०१९ दरम्यान तत्कालीन महायुती सरकारच्या काळात जिल्ह्यात १,९३३ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यासाठी साधारण १,१८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, ग्रामविकास खात्याअंतर्गत राबविलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामांचा पुरता बोजवारा उडाला. अनेक गावांत हाती घेतलेली मोठी डांबरी रस्त्यांची कामे दर्जाहीन झाल्याने कामे झालीच कशाला,असा प्रश्न आहे.

अधिकारी व ठेकेदारांचे संगनमत असल्याने असे प्रकार घडले. बहुतांशी कामांचे ठेके हे राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित यंत्रणांना मिळाली. दरम्यान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ग्रामिण रस्ते विकास संस्थेमार्फत बीडच्या पालवण चौक ते लिंबागणेश या २७ किलोमीटर अंतराच्या कामासाठी साधारण १२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.

डांबरी रस्त्याच्या बांधणीचे काम एम. टी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केले. विशेष म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये लोकार्पण झालेल्या रस्त्याचे सहा महिन्यांतच तीन तेरा वाजले आहेत. या बाबत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी तक्रार केली आहे. या रस्ता कामात अंदाजपत्रकीय तरतुदीकडे दुर्लक्ष केल्यानेच सहा महिन्यांत रस्ता उखडल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. याबाबत थेट मुख्यमंत्री, प्रधान सचिवांकडेही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.