लातूर : ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा दिलाच पाहिजे. पण, हे सरकार हा डाटा देईल की नाही, याबाबत शंका आहे. दुसरीकडे ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारलाही गांभीर्य नाही. राज्य सरकार केवळ बोलते, करत मात्र काहीच नाही. आतापर्यंत राज्यात ओबीसीचे सर्वेक्षण करून आकडेवारी गोळा करण्याची गरज होती; पण काहीच झाले नाही. ओबीसी म्हणून निवडून आलेले आणि मंत्रिमंडळात असलेले सहा मंत्री गप्प का बसतात, हेच कळत नाही. ते गप्प बसावेत म्हणून एखादी अदृश्य शक्ती काम करतेय की काय, अशी शंका येत ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके यांनी व्यक्त केली.

ते पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील बारा राज्यांनी ओबीसींची जनगणना सुरू केली आहे. यात खरे तर महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणे आवश्यक होते. दोन तीन महिन्यांत ही जनगणना पूर्ण होऊ शकते. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत छगन भुजबळ वगळता अन्य सहा मंत्री गप्पच बसतात. शिवसेनेचे नेते तर यासंदर्भात टाळाटाळच करतात. काँग्रेस मंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या मासास आयोगाच्या निधीचा व कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव पुढे सरकत नाही. ओबीसींचे आरक्षण केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात रद्द झाले आहे. त्यामुळे देशातील अकरा लाख तर राज्यातील ५६ हजार पदे गेली आहेत. केवळ महाराष्ट्रातील आरक्षण गेल्याचे भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार सांगत आहेत. ही एक प्रकारची दिशाभूल आहे.’’

आरक्षणमुक्त भारत हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा आहे. त्यामुळे मोदी सरकार इम्पिरिकल डेटा राज्य शासनाला देईल की नाही याबाबत शंका आहे. ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ती समोर आली तर प्रामाणिक परिवर्तन होईल, अशी त्यांना भीती आहे. ओबीसींचे अज्ञान हेच भाजपचे भांडवल आहे. त्यांना सामाजिक न्याय नको आहे.

- हरी नरके, ज्येष्ठ विचारवंत