औरंगाबाद: हैदराबाद संस्थानात असलेल्या कर्नाटक, आंध्रप्रदेशात मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला. मात्र मराठवाड्यातील मराठा समाज ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे. महाराष्ट्रात सामील होताना मराठा ओबीसीत होता. कालांतराने तो काढून टाकण्यात आला. यामुळे आता मराठवाड्यातील मराठ्यांचे ओबीसीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. सहा ते नऊ जूनच्या मराठवाड्यातील दौऱ्यातही हाच सूर उमटल्याची माहिती मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक प्रदीप सोळंके यांनी शुक्रवारी (ता.११) पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रदीप सोळंके म्हणाले, की ओबीसीकरण विषयावर जगजागृती करणे व न्यायालयीन लढाईसाठी पुरावे एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चार दिवसात जालना, परभणी, जिंतूर, वसमत, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्हा येथील दौऱ्यात मराठा समाजाचे अभ्यासक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या प्रतिक्रिया समजून घेतल्या. यात सर्वानुमते 'एकच मिशन, मराठा ओबीसीकरण' विषयावर जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच मराठवाड्यातील प्रतिनिधीची विभागीय बैठक घेऊन आम्ही पुढची रणनीती घोषित करणार आहोत, असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यावेळी प्रा. भागवत काकडे, प्रा. जगन्नाथ आदटराव, महेश मुठाळ, ॲड. भागवत गाठाळ, पवन खडके, संकेत सोळुंके, ॲड. महेश राऊतराय उपस्थित होते.

संघर्ष समितीच्या मागण्या-
मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करावा, नचीपन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ५० टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द करून आरक्षणात वाढ करून मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसी संवर्गात समावेश करावा. मराठवाड्यातील मराठ्यांची जनगणना करावी. हैद्राबाद स्टेटची मराठा समाजासंदर्भात कागदपत्रे शोधून अभ्यास करण्यासाठी 'सत्यशोधन समिती' स्थापन करावी. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण निश्चित करून ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र पाल्यास मिळावे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची कर्ज मर्यादा २५ लाख करावी, कर्ज बँकेकडून न देता सरळ महामंडळाकडून मिळावेत. कर्ज घेताना भागभांडवल २५ टक्के ऐवजी पाच टक्के करावेत. मराठा, शेतकरी विद्यार्थ्यासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे तथा नवोदय शाळेच्या धर्तीवर निवासी 'मॉडेल स्कूल' निर्माण करावे.