औरंगाबाद - जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत तिकीटासाठी सर्वच प्रमुख पक्षांना लखपती, कोट्यधीश उमेदवार हवा असला तरी यामध्ये तिकीट देताना "जाती'चे फॅक्‍टरही महत्त्वाचे ठरते आहे. गटात, गणात कोणत्या जातीचे सर्वाधिक मतदार आहेत. याच जातीमधील उमेदवार दिला तर पारडे "भारी' होणार असल्याचे गणित मांडले जात असल्याने तिकीट देताना जातीचाही आधार घेत आहेत.

जातीच्या आधारावर मते मागता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. तरीही कोणत्याही निवडणुकीत जातीचा फॅक्‍टर महत्त्वाचा ठरत आला आहे. जिल्हा परिषद, पंचयत समिती निवडणुकीतही उमेदवारांच्या मुलाखती घेताना तो किती पैसा खर्च करू शकतो, निवडून येण्याची क्षमता याचा विचार केला जात आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत बैठकीत तिकीट वाटपाचे नियोजन करताना उमेदवारांची जात सुद्धा लक्षात घेतली जात आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी आरक्षित असलेल्या गटात मात्र प्रमुख पक्षांचा नाईलाज आहे. ज्यांच्याकडे जातीचे वैधता प्रमाणपत्र आहे, अशाच उमेदवारांना अगोदर प्राधान्य दिले जात आहे, असे दिसते. तरीही यामध्ये कोणता उमेदवार किती तगडा आहे हे बघितले जात आहे. शिवाय जातीचे प्रमाणपत्र असले तरी तो नेमका कोणत्या जातीचा आहे हे सुद्धा बंद दाराआडून बघितले जात आहे. एखाद्या गटात दलित, मुस्लिम, असे समीकरण असेल तर येथे याच जातीचा उमेदवार कसा देता येईल, याकडे पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे.

जातीसोबत नातीगोती
तिकीट देताना पैसा, जातीसोबत या उमेदवारांचे किती गावात नातेवाईक, मित्रपरिवार आहे हा सुद्धा तिकिटासाठी महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. जास्तीत जास्त नातेवाईक, मित्रपरिवार असले तर त्या गावात प्रचार करण्यासाठी उमेदवाराला सोपे जाईल. तसेच विजयी उमेदवारांची संख्या वाढेल, असा विश्‍वास अनेक राजकीय पक्षांना वाटत आहे. जातीच्या आधारावर मुळीच तिकीट दिले जात नाही, असे म्हटले जात असले तरी जातीच्या आधारावरच अनेकांना तिकिटे मिळण्याची शक्‍यता आहे.