परभणी : महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्यावतीने वेतनश्रेणी, निवृत्ती वेतन यासह आदी मागण्यांसाठी सोमवारी (ता.२०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजुर करावी, याबाबत शासनाने रायगड मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समितीने ता.सहा जुन २०१८ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार सकारात्मक धोरण अवलंबुन राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी मंजुर करण्यात यावी, डॉ. दीपक म्हैसकर यांच्या समितीने २००९ मध्ये शासनास सादर केलेल्या अहवालानुसार निवृत्ती वेतन लागु करावे, ग्रामपंचायतीमध्ये १० किंवा जास्त कर्मचारी असतील तरच उपदान होते.  त्याला एकुण ५ लाख रुपयाची मर्यादा आहे. याबाबत ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतू, तो निर्णय अद्याप प्रलंबीत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असून उपदानाची मर्यादा १० लाख अशी करावी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी संघटन या कार्यालयात जमा करावी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २००० रोजी किमान वेतन लागू केले असून शासन निर्णायानुसार दर पाच वर्षानी किमान वेतनाचे दर पुन:निर्धारीत करणे क्रमप्राप्त होते. 
कामगार विभागाने सदर किमान वेतन अनुक्रमे सन २००५, २०१०, २०१५, २०२० मध्ये निर्धारीत करणे गरजेचे होते. परंतु दर वेळेस दोन ते तिन वर्षे विलंबानेच किमान वेतनाचे दर वाढविल्या गेलेले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचे निर्देशनानुसार १५ हजार ते १८ हजार रुपये या दराने सुधारीत किमान वेतन मंजुर करावे, वेतनासाठी लादलेली वसुलीची अट रद्द करावी, आकृतीबंधात सुधारणा करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी जिल्हाभरातील कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. 
हेही वाचा व पहा - Video : परभणीत साईभक्तांचे साई जागर आंदोलन ​
आंदोलन करण्याचा इशारा 
याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनपाठवले आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष नारायण होंडे पाटील, उपाध्यक्ष प्रभाकर सज्जन, सचिव दत्ता चौधरी, सरचिटणीस परमेश्वर कटारे, सदस्य महादेव गायकवाड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी या वेळी घोषणाबाजी करत परिसर दणाणुन सोडला. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास राज्य कार्यकारीणीच्या निर्णयानुसार पुढील आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी दिला.