औरंगाबाद - शहराच्या विकासासाठी सरकार पैसे देत नसल्याची ओरड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपला स्वेच्छा निधी सोडवेनासा झाला आहे. एकात्मिक रस्ते विकास योजनेसाठी लोकप्रतिनिधींना बंधनकारक असलेल्या रकमेपैकी एक छदामही आमदार, खासदारांनी हे काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिलेला नाही.  

वर्ष २००१ मध्ये औरंगाबाद रस्ते एकात्मिक विकास योजना अमलात आल्यावर सरकारी यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून ही कामे करण्यात येणार होती. या योजनेतून सुमारे ३० कामे शहरात करण्यात येणार होती, ज्यातील चार कामे कालांतराने वगळण्यात आली. जी कामे करण्यात आली त्यासाठी लागणाऱ्या रकमेत लोकप्रतिनिधींनी मदत करावी, असा नियम घालून देण्यात आला होता. आज या योजनेला अमलात येऊन १७ वर्षे उलटली आणि त्यातील काही कामेही पूर्ण झाली. तरीदेखील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या हिश्‍श्‍याची रक्कम ‘एमएसआरडीसी’कडे दिलेली नाही.

एमएसआरडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य यांनी प्रत्येकी २० लाख रुपये सलग तीन वर्षे देणे गरजेचे होते. असे असताना त्यांच्याकडून प्राप्त रक्कम शून्य आहे. लोकसभा सदस्यांनी या कामासाठी वर्षाकाठी ५० लाखांचा निधी तीन वर्षांसाठी देणे गरजेचे होते. मात्र, ही कामे होऊन आता अनेक वर्षे झाली तरी त्याचा भरणा या लोकप्रतिनिधींनी केलेला नाही. एमएसआरडीसी यासाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. 

‘वैधानिक विकास’ला १२ कोटींचे देणे
शहरातील विकासकामांमध्ये आर्थिक सहभाग म्हणून मराठवाडा विकास महामंडळाला एमएसआरडीसीला १२ कोटी रुपये देणे आहेत. अवघ्या एक कोटीचा निधी असलेले हे मंडळ हे देणे कसे चुकविणार, हा प्रश्न असताना त्यावर विद्यमान अध्यक्ष काय तोडगा काढतात हे पाहणे गरजेचे आहे. 

टोल नाके चालणार २०२२ पर्यंत 
औरंगाबादेत विकासकामे करण्यासाठी लागलेला पैसा शहरात येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांकडून टोलच्या रूपाने वसुलीची पद्धत या योजनेनंतर सुरू झाली. यानंतर सावंगी, पैठण रस्ता आणि लासूर येथे नाके बसविण्यात आले, ज्यातून आगामी २०२२ पर्यंत वसुली केली जाणार आहे. याशिवाय इंधन खरेदी करताना नागरिकांना यासाठी डिझेलवर तीन टक्के, तर पेट्रोलवर एक टक्का अधिभार द्यावा लागत आहे.