औरंगाबाद : पवित्र पोर्टल संगणक प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती करताना मागासवर्गीय प्रवर्गातील केवळ 50 टक्केच जागा भरल्या आणि या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय केला, असा आरोप करीत खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात नोटीस बजावल्यानंतर औरंगाबाद शिक्षण उपसंचालकांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांना पुढील सुनावणीदरम्यान व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. प्रकरणात न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

दत्ता नागरे व इतरांनी ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यातर्फे याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार याचिकाकर्ते मागासवर्गीय प्रवर्गातील असून पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीसाठी पात्र उमेदवार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने 2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल प्रणाली लागू केली. 
शिक्षक भरतीसाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांतील जागांसंदर्भात पवित्र पोर्टलमार्फत जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. त्यात खुल्या प्रवर्गाच्या व मागास प्रवर्गाच्या जागाही दर्शविण्यात आल्या होता. मात्र, तद्‌नंतर शिक्षक विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी "मागासवर्गीय आरक्षणातून केवळ 50 टक्के जागा भराव्यात उर्वरित जागा भरू नयेत' त्याचवेळेस खुल्या प्रवर्गातून सर्व जागा भराव्यात अशा आशयाचे एक परिपत्रक काढले. वास्तविक शासनाकडे सर्व जिल्हा परिषदांच्या रोस्टर तपासणीनंतर खुल्या व मागास प्रवर्गाच्या रिक्त जागांसंदर्भात पूर्ण आकडेवारी आहे, असे असूनही मागास प्रवर्गाच्या 50 टक्के जागा न भरून अन्याय केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 

याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान शिक्षण विभागसह शिक्षण उपसंचालकांना नोटीस बजावण्यात आली होती. याचिका पुन्हा सुनावणीस आल्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी शपथपत्र दाखल केले, त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच पुढील सुनावणीदरम्यान स्वतः प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे काम पाहत आहेत. पुढील सुनावणी एक ऑक्‍टोबरला अपेक्षित आहे.