नांदेड : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१९ - २० मधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनेच्या २७१ कोटींच्या तुलनेत ५६ टक्के खर्च झाला आहे. या खर्चाच्या बाबतीत नांदेड जिल्हा राज्यात सहाव्या स्थानी आहे. उर्वरित ४४ टक्के रक्कम एका महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणेसमोर असणार आहे.

२७१ कोटींचा वार्षीक आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन २०१९ - २० मध्ये शासनाकडून २७१ कोटींचा आराखडा मंजूर होता. या आराखड्यानुसार जिल्ह्याला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला. या निधीपैकी १९७ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यमा देऊन संबंधित विभागाला हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला तब्बल १०५ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. एकूण वितरित निधीपैकी १५५ कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे यांनी दिली. या सोबतच ता. २७ जानेवारीच्या बैठकी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १३ कोटी ८० लाख रुपयांच्या पुनःविनियोजन निधीच्या खर्चाची प्रक्रिया सुरू आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे....‘या’ ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी झाली सुरू

विविध विभागाची विकास कामे
जिल्ह्यामध्ये हा निधी विविध प्रकारच्या विकास योजना ज्यात कृषी, पशुसंवर्धन, वने, सहकार, ग्रामविकास, शिक्षण, क्रीडा, व्यवसाय शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयाचे कल्याण लघू पाटबंधारे, विद्युत विकास, ग्रामीण लघू उद्योग, रस्ते विकास, पर्यटन, तीर्थक्षेत्र आदी विकास क्षेत्रांतील योजना राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अशा तीन प्रकारच्या योजनेच्या माध्यमांतून निधी उपलब्ध होतो.

हेही वाचा....कमी किंमतीत चैनीच्या वस्तु, अनेकांना २० लाखांचा गंडा

आगामी वर्षातील ३१५ कोटींचे नियोजन
जिल्हा वार्षिक योजना २०२० -२१ या वर्षासाठी जिल्ह्याचा मूळ आराखडा २५५ कोटी ३२ लाखांचा होता. यात ६० कोटींची वाढ करून तो ३१५ कोटींच्या आराखड्याला राज्यस्तरीय बैठकीत नुकतीच मंजुरी मिळाली. सर्वसाधारण निधीच्या खर्चाचे नियोजन जिल्हा नियोजन विभागाने केले आहे. यात सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण - ४७ कोटी, रस्ते विकास - ५८.५० कोटी, विद्युत विकास व पारंपरिक ऊर्जा - १४.५० कोटी, नवीन शाळा खोली बांधकाम व शाळा दुरुस्ती २९.९२ कोटी, नगरविकास २९.५२ कोटी, व्यवसाय व तंत्रशिक्षण - १२ कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना ११ कोटी, गृह व तुरुंग ५.४४ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १४.१५ कोटी, पशुसंवर्धन आठ कोटी, वनविभाग १६.१६ कोटी, आयुर्वेदिक रुग्णालय एक कोटी, असे नियोजन केले आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व म्हाडा योजनेंतर्गत २०७.५७ कोटींची तुरदूत केल्यमुळे संबंधित विभागाने खर्चाचे नियोजन केले आहे.

खर्चाच्या बाबतीत नांदेड सहाव्या स्थानी
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन २०१९ - २० मध्ये शासनाकडून मंजूर २७१ कोटींच्या आराखड्यापैकी नांदेड जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीपैकी आजपर्यंत १५० कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. खर्चात जिल्हा सहाव्या स्थानावर आहे. तर खर्चात पहिल्या स्थानावर अमरावती, दुसऱ्या स्थानी वाशीम, पुणे तिसऱ्या स्थानी, चौथ्या स्थानी औरंगाबाद, तर पाचव्या स्थानी रायगड जिल्हा आहे. मुंबई शहर जिल्ह्याचा खर्च १६ टक्के झाल्याने हा जिल्हा सर्वात शेवटी आहे.