बीड: समाजाला मिळालेले आरक्षण मराठा (maratha reseravtion) समाजाच्या ५८ मूक मोर्चांचे यश होते. पण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी समाजाचे आरक्षण गांभीर्याने घेतले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकांनी राग व्यक्त केला. आता आमदार विनायक मेटे यांच्या पुढाकारातून ता. पाच जूनला होत असलेल्या मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चा: लढा आरक्षणाचा या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पोहोचेल, असे माजी आमदार नरेंद्र पाटील (narendra patil) म्हणाले.

ता. पाच जूनला होत असलेल्या मोर्चाबाबत श्री. पाटील यांनी गुरुवारी (ता. तीन) पत्रकार परिषदेत भूमिका जाहीर केली. श्री. पाटील म्हणाले, आरक्षणामुळे समाजाची अनेक मुले स्पर्धा परीक्षा, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी क्षेत्रात गेले. आरक्षणाला स्थगिती भेटल्यानंतर मेटेंसह अनेकांची शिष्टमंडळे सरकारला भेटले पण त्यांनी गांभीर्य दाखविलेच नाही, असे श्री. पाटील म्हणाले. तर तत्कालीन महायुती सरकारने आरक्षणासोबतच समाजाला दिलेल्या समांतर योजना आणि सवलतीही या सरकारने दोन वर्षांत हळूहळू कटकारस्थान करून बंद केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर अद्यापही सरकारने फेर याचिका दखल केली नाही. त्यामुळे या मोर्चातून सरकार विरोधातील असंतोष दिसणार आहे. दरम्यान, समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत कोणत्या योजना, सोयी, सवलती देणार हे सरकार जाहीर करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील असे विनायक मेटे म्हणाले.

मराठा मंत्र्यांच्या तोंडात गुटका-खैनी-
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंत्री मंडळातील ओबीसी मंत्री आक्रमक झाले आहेत. सरकारला धारेवर धरत आहेत. याचवेळी मराठा आरक्षणाबाबत अजित पवारांसह इतर मराठा मंत्री काहीच का बोलत नाहीत. त्यांच्या तोंडात गुटका आहे की खैनी? कळत नाही, असा टोलाही नरेंद्र पाटील यांनी लगावला.