| लातूर - मराठवाड्याने गेली तीन-चार वर्षे दुष्काळाची दाहकता सहन केली. पिके करपली. पिण्याच्या पाण्यासाठी कसरत करावी लागली. अनेक गावांची तहान टॅंकरद्वारे भागवावी लागली. लातूरसारख्या शहरात रेल्वेने पाणी आणावे लागले. या स्थितीत शासन, सामाजिक संस्था, नागरी संघटनांनी पुढाकार घेतल्याने दुष्काळावर मात करण्याची ऊर्मी निर्माण झाली. त्यातून जलस्त्रोतांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, गेल्या हंगामात अंतिम टप्प्यात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे काही अपवाद वगळल्यास यंदा अशा कामांत काहीशी शिथिलता आल्याचे चित्र आहे. भविष्यात शाश्वत जलस्त्रोतांच्या उपलब्धतेसाठी कायम प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसे झाले तर तहान लागल्यावरच विहीर खोदावी लागणार नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पावसाच्या कमी होत जाणाऱ्या प्रमाणामुळे मराठवाड्याचा दुष्काळवाडा होत आहे. यापूर्वी सतत तीन-चार वर्षे दुष्काळाच्या झळा या भागाने सोसल्या आहेत. मागच्या कोरड्या दुष्काळाने तर सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळविले. गाव-शिवारांतील तलाव, विहिरी, विंधनविहिरी
आटल्याने गंभीर स्वरूपाची टंचाई उद्भवली. मनुष्य-प्राण्यांना प्यायला पाणी मिळणेही दुरापास्त झाले. त्यामुळे गावोगावी टॅंकरने
पाणीपुरवठ्याची मागणी झाली. मूळ जलस्त्रोत आटल्याने टॅंकरलाही पाणी मिळत नव्हते. लातूरसारख्या मोठ्या शहराला दररोज 25 लाख लिटर पाणी रेल्वेने आणावे लागले. वाडी-तांडे आणि गावांची तहान टॅंकरच्या अशुद्ध पाण्यावर भागली. या दुष्काळावर मात करण्याच्या उद्देशाने आर्ट ऑफ लिव्हिंग, सामाजिक संस्थांनी प्रयत्न केले. शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून नदी-नाला खोलीकरण व रुंदीकरण; तसेच जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणाला बळ दिले. त्याला लोकसहभागाची जोड मिळाल्याने जलयुक्त शिवार चळवळ झाली. अभूतपूर्व पाणीटंचाईने होरपळलेल्या लातूरकरांनी लोकवाट्यातून सात कोटींचा निधी उभारून जलयुक्त लातूर प्रकल्प राबविला. त्यातून मांजरा नदीचे नऊ किलोमीटरचे खोलीकरण व रुंदीकरण करून जलसाठा वाढविण्याचे काम झाले. केवळ लातूरच नव्हे, तर मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात लोकसहभागातून अशी अनेक कामे उभी राहिली. दुष्काळाचे चटके सोसल्यानंतर गेल्या हंगामात अंतिम टप्प्यात झालेल्या पावसामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या विचार केल्यास काही गावांत टॅंकरने पाणीपुरठा करावा लागत असला, तरी यंदा पाण्याच्या प्रश्‍नाने तीव्र स्वरूप धारण केलेले नाही. हे वास्तव असले तरी जलस्त्रोत बळकटीकरणाच्या कामांत मात्र काहीशी शिथिलता आल्याचे चित्र आहे.
सद्यःस्थितीत बहुतांश भागांत पाणीपातळी खूप खोल गेली आहे. त्यामुळे जलस्त्रोत जपणे, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, नद्या-नाल्यांचे खोलीकरण, पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्याची गरज आहे. ती एक सातत्यपूर्ण चळवळच व्हायला हवी. पाणी अडवा, पाणी जिरवा मोहिमेसह वृक्षलागवड व संवर्धनावर भर देण्याची गरज हा उत्तम पर्याय असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या प्रयत्नांतून बीड, उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यांतील मांजरा खोऱ्यात माथा ते पायथ्यापर्यंत जलसंवर्धनासाठी नियोजन होत आहे. शासन, सामाजिक संस्था, लोकसहभागातून ही कामे सातत्याने सुरू राहिली
तरच जलस्त्रोतांचे संवर्धन होऊन शेती, ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.
आर्ट ऑफ लिव्हिंगने शासकीय जमिनीवर सात हजार झाडे लावली आहेत. ती सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने जगविली जात आहेत. भविष्याचा विचार करून मांजरा खोऱ्यातील 7500 चौरस किलोमीटर परिसरात जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे. त्यामध्ये 18 लाख 50 एकर जमीन सामावते. वर्षात 1500 चौरस किलोमीटरचे उद्दिष्ट आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून नाले-नद्या प्रवाही राहिल्या तरच पर्यावरण व पाणीपातळी स्थिती सुधारेल.
- महादेव गोमारे, लातूर | 