जालना - मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेतून विशेष बाब म्हणून जालनासह मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत प्रत्येकी सहाशे नवीन विहिरी देण्यात येणार आहेत. टंचाई असलेल्या गावातच हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे पाण्याचे नवीन स्रोत तयार होणार असून मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारण्यासाठी मोठी मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

मराठवाड्यात वृक्षांची होत असलेली बेसुमार कत्तल आणि इतर कारणांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचे प्रमाणी कमी होत आहे. यामुळे पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. उन्हाळ्यामध्ये तर पाण्यासाठी वयोवृद्ध, महिला, लहान मुलांना रात्र-रात्र जागून काढावी लागते. पिण्याच्या पाण्यासाठी टंचाईग्रस्त गावात टॅंकरच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होत आहे. टॅंकरवर पैशांचा चुराडा करण्यापेक्षा टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे नवीन स्रोत निर्माण करून पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करता यावी यासाठी जालनासह मराठवाड्यातील  जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त गावांत सुमारे सहाशे किंवा गरज पडल्यास त्यापेक्षा अधिक विहिरी देण्याचा आराखडा तयार करून गावाची निवड करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या आहेत. 

शासकीय भूखंडावरच विहिरी 
दरम्यान, टंचाईग्रस्त गावात हा उपक्रम राबविताना शासकीय मालकीच्या भूखंडावरच विहिरी घेण्यात याव्यात, ज्या गावात भूखंड उपलब्ध नसेल त्या गावात दानशूर व्यक्ती भूखंड देण्यास तयार झाल्यास त्यांच्याकडून दानपत्रावर भूखंड घ्यावा. ज्या ठिकाणी विहीर घ्यावयाची आहे त्या ठिकाणी पाण्याचा साठा आहे किंवा नाही, याची शहनिशा करावी. त्यानंतर भूजल सर्वेक्षण विभागाची मान्यता घेऊन विहिरींचे प्रस्ताव तातडीने तयार करून पाठवावेत, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी संबंधित आठही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या माध्यमातून पाण्याचे स्रोत निर्माण झाल्यास उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाणी टंचाई दूर करणे सहज शक्‍य होणार असून, यामुळे दुष्काळावर मात करण्याच्या दुष्टीने एक पाऊल पुढे टाकता येऊ शकेल. जालना जिल्ह्यात या मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 250 प्रस्ताव तयार झाले आहेत. उर्वरित प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.