औरंगाबाद,  : एप्रिल- मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक कामावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मतदान करता आले नाही. या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाली असून, प्राथमिक सुनावणीत निवडणूक आयोगासह जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. 

औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघासाठी निवडणूक आयोगाने मतदान व इतर कामांसाठी 13567 अधिकारी नियुक्त केले होते. याशिवाय इतर कर्मचारी, पोलिस, होमगार्ड, खाजगी वाहन चालक, वगैरे मिळून जवळपास 28 हजार कर्मचारी कार्यरत होते. यातील अनेक कर्मचारी स्वतः मतदार असून त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणूक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतेवेळी त्यांच्या कडून फॉर्म नं. 12 भरून घेऊन त्यांच्या साठी पोस्टाने मतपत्रिका पाठवणे किंवा निवडणूक कर्तव्य प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या मतदानाची व्यवस्था करणे हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. 

मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी झाली नाही. केवळ 5513 मतपत्रिका पोस्टाने पाठवल्या. त्यातील, अवघ्या 2250 पोस्टाने पाठवल्या, बाकी अपूर्ण पत्ता म्हणून पोहचल्या नाहीत. म्हणून, पोस्टाने प्राप्त मतपत्रिका/मतदान फक्त 1772 इतकेच झाले आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा हक्क त्यांची चूक नसतानाही डावलला गेला. भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना मतदानाचा समान हक्क आहे. निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यात सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या मतदान हक्काचे उल्लंघन करीत असल्याने या विरोधात आशा जंगम, अशोक गिते व इतरांनी ऍड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने निर्वाचन आयोग (नवी दिल्ली) मुख्य निर्वाचन अधिकारी (मुंबई) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निर्वाचन अधिकारी (औरंगाबाद) यांना नोटीस बजावली. विशेष म्हणजे खंडपीठाच्या इतिहासात प्रथमच ई-मेलद्वारे नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.