निलंगा : नाफेड कंपनीकडून शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या हरभरा खरेदी पोर्टल अचानकपणे बंद केल्याने आॕनलाईन नोंदणी केलेले पाच हजार शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत तर कांही शेतकऱ्यांच्या मालाचे माप होऊनही बिले दाखल करण्यासाठी साईट बंद असल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडून एक मार्च पासून हरभरा हमीभाव केंद्र सुरू करण्यात आले होते.नाफेडने २४ मे पासून खरेदी बंद केली असल्याने आॕनलाईन नोंदणी केलेल्या तालुक्यातील हाणमंतवाडी-मुगाव, ताडमुगळी, काटेजवळगा, चिंचोली-भंगार, धानोरा, सिंगनाळ, अनसरवाडा, हालसी-तुगाव, हलगरा या नऊ खरेदी केंद्रावर जवाळपास पाच हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी संख्या आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांनी हरभरा केंद्रावर मोजमाप केले मात्र अचानकपणे पोर्टल बंद पडल्यामुळे जवळपास साडेचारा हजार क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी पूर्ण झाली मात्र केवळ बील मारण्यासाठी पोर्टल बंद असल्यामुळे साडेचार हजार क्विंटल हरभरा खरेदी केंद्रावर पडून आहे.

शिवाय केंद्राच्या बाहेर वाहनाच्या रांगा तशाच उभ्या असल्याच्या दिसत आहेत. खरेदीसाठी केंद्राकडून नाफेड व एस.पी.आय. या दोन कंपनीकडून हरभरा खरेदीला परवानगी दिली होती. मात्र नाफेडचा दहा लाख क्विंटल टनाचा फोटा पूर्ण झाला आहे तर राज्य शासनाचे 32 टक्के खृरेदी उदिष्ट पूर्ण झाले आहे. यंदा हरभऱ्याचे उत्पादन विक्रमी झाले असून आता शेतकऱ्यांकडील हरभऱ्याला किड लागण सुरू झाली आहे. बाजारातील दर शासनाच्या हमीभाव अधिक असल्याने शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. नाफेडची अंतिम तारीख 29 मे देण्यात आली होती मात्र अचानक केंद्र शासनाचे पोर्टल बंद केल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे.

ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या 15 ते 20 टक्के शेतकऱ्यांचा हरभरा केंद्रासमोर उभा आहे. जिल्ह्यात एकूण 70 हरभरा हमीभाव केंद्रात विक्रीसाठी दाखल झाला असून गेली चार ते पाच दिवसापासून शेतकरी हमीभाव केंद्रा समोर वहाने उभे असलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत. बाजारात हरभऱ्याला चार हजार तीनशे ते चार हजार पाचशे रुपये भाव आहे. तर केंद्र शासनाचा खरेदी केद्रात पाच हजार 230 रुपये हमीभाव आहे. बाजार व शासनाच्या दरामध्ये तफावत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. पेरणीचे दिवस तोंडावर आल्याने खत व बियाणे खरेदी कशी करायची हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शिवाय आॕनलाईन केलेले पाच हजार शेतकरी या लाभापासून वंचित राहीले आहेत. हरभरा हमीभाव केंद्राची मुदत वाढवून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.