औरंगाबाद : खासगी शाळांमधील शिक्षकांना प्रचारास मज्जाव नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केले. यावरून खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती अविनाश जी. घारोटे यांनी याचिका निकाली काढली. प्रचारफेरीत सहभागी होण्यास मज्जाव करणाऱ्या खासगी शाळेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरण केले होते. 

बीड येथील शिवाजी विद्यालयातील शिक्षक शंकर तात्याबा सांगळे आणि संतोष बापूसाहेब मस्के यांनी ऍड. गिरीश के. थिगळे (नाईक) यांच्यातर्फे सदर याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार 31 मार्च 2019 रोजी रविवारी सुटीच्या दिवशी दोन्ही याचिकाकर्ते अनुक्रमे भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी काढलेल्या फेरीत सहभागी झाले होते. तत्पूर्वी 23 मार्च 2019 रोजी बीडमधील एका वर्तमानपत्रात अशी बातमी आली होती, की सर्व राजकीय पक्षांच्या फेरींचे व्हिडिओ शूटिंग होणार आहे. खासगी शाळेतील कोणी शिक्षक अशा फेरीत सहभागी झाल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल. या बातमीमुळे याचिकाकर्त्यांनी राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असे आदेशित केले होते; तसेच इतरही खासगी शाळांनीसुद्धा शिक्षकांनी राजकीय कार्यक्रमात आणि फेरीमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव करणे सुरू केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने याबाबत निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले; परंतु त्यांनी ते दिले नाही. म्हणून शिक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार हिरावून घेणारा संस्थाचालकांचा आदेश रद्द करावा.

चुकीच्या आणि निराधार बातमीवरून प्रतिवादी शिवाजी विद्यालयाने याचिकाकर्त्यांना फेरीत सहभागी होण्यास मज्जाव केलेला 1 एप्रिल 2019 चा आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरील स्पष्टीकरणावरून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. शिवाजी टी. शेळके यांनी, तर राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील पी. व्ही. डिग्गीकर यांनी काम पाहिले.