बीड - जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने ५६ जणांना बेकायदेशीर मान्यता दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. या प्रकरणात या सर्वांना समाजकल्याण विभागाने मंगळवारी (ता.७) नोटिसा बजावल्या असून सेवा समाप्तीपूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार त्यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे.

बेकायदेशीर मान्यतेप्रकरणी समाजकल्याण विभागाने ‘ऑलआऊट’ मोहीमच हाती घेतली असून जिल्ह्यातील सर्वच ३७ संस्थांना नोटिसा बजावत त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बुधवारी (ता. ८) समितीमार्फत या कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. या मोहिमेमुळे संस्थांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून बेकायदेशीर मान्यता मिळविलेले कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून अपंग, अंध, मूकबधिर संस्थांना अनुदान दिले जाते. राज्यात या संस्थांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी झाल्याने समाजकल्याण आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भरती करू नये, असे २००४ मध्ये आदेश देण्यात आले होते. असे असतानाही जिल्ह्यात तब्बल ५६ जणांना तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्याचे चौकशीत समोर आले. विभागाने या ५६ जणांचे वेतन रोखले आहे.

या बेकायदेशीर मान्यता प्रकरणाचा अहवाल समाजकल्याण आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीपूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना मंगळवारी नोटिसा बजावून बुधवारी त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बेकायदेशीर मान्यता देताना कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी संबंधित विभागाकडून करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट कागदपत्र दाखल करून या बेकायदेशीर मान्यता घेतल्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील सर्वच संस्थांतील कर्मचाऱ्यांची झाडाझडतीच घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. मंगळवारी सर्वच ३७ संस्थांच्या चालकांना आणि मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावत त्यांच्याकडील सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत सांगितले आहे. या सर्व कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी सहा जणांची समिती समाजकल्याण विभागाने गठित केली आहे. बुधवारी सकाळी ११ वाजता सर्व कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे घेऊन समाजकल्याण विभागात हजर होण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. या तपासणीनंतर २००४ नंतरच्या मान्यता किती, याचीही खातरजमा होणार आहे. त्याचबरोबर किती जणांची कागदपत्रे संशयास्पद आहेत, हेही समोर येणार आहे.

‘त्यांना’ वगळून बिले सादर करा
५६ जणांच्या बेकायदेशीर मान्यतेचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागाने सर्वच संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले होते; परंतु वेतन देण्याबाबत अनेक संस्थाचालकांनी पाठपुरावा केला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती योग्य आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार विभागाने या ५६ जणांना वगळून नव्याने बिल सादर करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.