वडीगोद्री (जि. जालना) - गेल्या १० दिवसांपासून वडीगोद्री येथे ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणार्थ सुरू केलेले बेमुदत उपोषण लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांनी शनिवारी दुपारी ३.३० वाजता स्थगित केले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याने उपोषण स्थगित करत असल्याचे हाके यांनी जाहीर केले. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आज त्यांच्या भेटीसाठी येथे आले होते. यामध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री होते.

छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावर शनिवारी दुपारी शिष्टमंडळ दाखल झाले. शिष्टमंडळाची विमानतळावरच काही वेळ बैठक झाली. त्यानंतर ते जालन्यातील उपोषणस्थळी वडगोद्रीच्या दिशेने रवाना झाले. दुपारी सव्वा दोनच्या सुमारास शिष्टमंडळ उपोषणस्थळी दाखल झाले. या शिष्टमंडळाची लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर हाके यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केल्याची घोषणा केली. शिष्टमंडळाच्या हाताने पाणी पिऊन उपोषणकर्त्यांनी दहा दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण सोडले.

श्वेतपत्रिका निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच

‘‘ आमच्या दोन-तीन मागण्या सोडल्या तर सर्वच मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. ‘सगेसोयरे’चा आदेश आणखी आलेला नाही, तो सर्वपक्षीय बैठकीनंतर निघेल असे शासनाचे आश्वासन ग्राह्य धरून उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. इतर मागण्यांवर शासनाची श्वेतपत्रिका मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील,’’ असे हाके यांनी जाहीर केले. येत्या अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येईल.

काही निर्णय अधिवेशन काळात

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. काही मागण्यांचा निर्णय झाला आहे व काही निर्णय अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय बैठकीत होणार आहेत. याबाबत शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून तसे पत्र शिष्टमंडळाकडून उपोषणकर्त्यांना देण्यात आले. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. ‘सगेसोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, यासह इतर मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू होते.

हे शिष्टमंडळ भेटीला

शासनाने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी शनिवारी वडीगोद्री येथे मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री उदय सामंत, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री अतुल सावे, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, प्रकाश शेंडगे आदींचे शिष्टमंडळ पाठविले होते. त्यांनी उपोषणस्थळी येऊन लक्ष्मण हाके व नवनाथ वाघमारे यांच्यासोबत चर्चा केली. ‘सगेसोयरे’ हा शब्दच नाही, यावर सरकारची भूमिका ठाम आहे, असे पडळकर म्हणाले. सरकार कोणावरही अन्याय करणार नाही. ओबीसींच्या भावनांचा सन्मान सरकारने केला आहे, असे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, आमदार राजेश टोपे यांनी सकाळी उपोषणस्थळी भेट दिली.

ओबीसींना निवडून येण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेतही आरक्षण हवे. संघर्ष अद्याप कायम आहे. अजून खूप लढावे लागणार आहे. निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर काहीजणांच्या घरांवर हल्ले करण्यात आले. मारहाण झाली. हे सगळे पाहून जीव जळत होता. कितीही मोठी शक्ती असली तरी लोकशाहीत त्या शक्तीचा पराभव होतो. धनशक्ती नाही तर ही लोकशक्ती सर्वात श्रेष्ठ आहे. आमच्या ताटातले असेच राहू द्या, त्यांना दुसऱ्या ताटातले द्या.

- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

आम्ही मागणी केलेल्या तीन मुद्यांची पूर्तता होईल असे शासनाने लिखित स्वरूपात दिले आहे. आणखी दोन मुद्दे पूर्ण झाले नाहीत. यापुढे हे आंदोलन सुरूच राहील. राज्यात विक्रमी वेळेत बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. शासनाने बोगस प्रमाणपत्र काढणारे आणि ते देणारे, या दोघांवर कारवाई होईल असे सांगितले आहे. पुढील लढा पंचायतराजमधील ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी असेल

- प्रा. लक्ष्मण हाके, ओबीसी आंदोलनकर्ते