औरंगाबाद - मिनी मंत्रालयावर आपली सत्ता येणार असा दावा सर्वच प्रमुख पक्षांकडून करण्यात येत असला तरी सर्वांच्या नजरा आता ओबीसी महिला उमेदवारांच्या विजयाकडे लागल्या आहेत. जास्त जागा आल्या तरी तगडा ओबीसी उमेदवार विजयी व्हावा, यासाठी प्रमुख पक्षांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 62 गटांत 17 ओबीसी गट आरक्षित असून यामध्ये 9 गट ओबीसी महिलांसाठी राखीव होते. तसेच पन्नास टक्के आरक्षणानुसार 31 गट महिलांसाठी असून, यामध्ये 16 सर्वसाधारण महिला आहेत. त्यामुळे 9 ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिलांमधील ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या महिला उमेदवारांपैकी कोण कोण उमेदवार विजयी होऊ शकतो यासाठी आतापासूनच आकडेमोड, अंदाज सुरू आहे. सत्ता स्थापन करण्याची वेळ आली तर आपल्याकडे चांगला अध्यक्षपदाचा उमेदवार असावा यासाठी प्रमुख पक्षांकडून गणित मांडले जात आहे. 

जिल्हा परिषदेत पहिल्या टप्प्यात अडीच वर्षासाठी ओबीसी महिलेसाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद राखीव आहे. सध्याच्या स्थितीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे छातीठोकपणे कुणी सांगू शकत नाहीत. सत्तेसाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजप यांना एकमेकांची मदत घ्यावी लागण्याची शक्‍यता आहे. सत्तेच्या गणितात आपल्याकडे जास्त जागा आल्या तर एकपेक्षा जास्त महिला ओबीसी उमेदवार असावेत, असे सर्वच प्रमुख पक्षांना वाटत आहे. बहुमत मिळाले मात्र ओबीसी महिला सदस्य नसला तर गड आला पण सिंह गेला अशी स्थिती होऊ शकते. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून कोणत्या ओबीसी गटातील तसेच ज्या महिलेकडे ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र आहे अशा कोणत्या महिला विजयी होऊ शकतात याची यादी आतापासूनच तयार केली आहे. जास्तीत जास्त ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या महिला विजयी झाल्या तर अध्यक्षपदासाठी लढाई सोपी जाईल, असे अनेकांना वाटत आहे. 

सध्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आपण पुन्हा सत्ता स्थापन करू असे वाटत आहे. शिवसेनेला आपणास संघटनशक्तीच्या बळावर स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत आहे. तर भाजपला मागील वेळेपेक्षा तिप्पट जास्त जागा येतील असे वाटत आहे. सध्या कॉंग्रेस, शिवसेना नेत्यांकडून कोण कोण ओबीसी महिला उमेदवार विजयी होऊ शकतात, यासाठी अंदाज घेण्यात आला आहे.