उस्मानाबाद : जिल्ह्यात दोन राजकीय नेत्यांच्या आडवा-आडवी अन् जिरवा-जिरवीने ऐन पावसाळ्यात राजकारण चांगलेच तापले आहे. पिकविमा न मिळाल्याने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील (MLA Ranajagjitsinha Patil) यांनी `शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरकू देणार नाही` असे म्हणत थेट आव्हान दिले आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेकडूनही त्यास सडेतोड उत्तर देण्यात आले आहे. `पत्रक काढून प्रसिद्धीस देण्याऐवढे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या गाड्या अडविणे सोपे आहे होय`, असे म्हणत शिवसेना आमदार कैलास पाटील (MLA Kailash Patil) यांनी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ( MP Omprakash Rajenimbalkar) यांच्या बाजूने प्रतिआव्हान दिले आहे. आता पुढील काळात जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आर्थिक फटका (Osmanabad) तर येणारच आहे. पण, राजकीय आखाड्यातील रणसंग्रामात किती सामान्य कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होणार अन् पुन्हा ते न्यायालयात चकरा मारणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि माजीमंत्री आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यातील वैर सर्वश्रुत आहे.

गेल्या १५ दिवसांपासून पुन्हा एकदा संघर्षाची चर्चा बीजे रोवली जात आहेत. दोघांतील संघर्ष आता कार्यकर्त्यांमध्येही उतरत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीचा पिकविमा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. शिवसेनेचे मंत्री याकडे दुर्लक्ष करतात. जाणीवपूर्वक विमा देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे म्हणत आमदार पाटील यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या गाड्या अडविण्याचा थेट इशारा दिला आहे. आमदार पाटील राष्ट्रवादीमध्ये असताना त्यांनी भाजपच्या नेत्यांची गाडी आडविण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी गाडीही आडविली. पण, त्यातून काय साध्य झाले, शेतकऱ्यांना विमा मिळाला का? याचाही विचार व्हावायला पाहिजे. सध्या महाआघाडी सत्तेवर आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरकू न देण्याचे आव्हान दिले खरे, पण ते पेलवणारे आहे का? एकवेळ आवाहन स्विकारून गाड्या अडविल्या जातील, संघर्ष होईल. पण खरोखर, विमा मिळेल का? शेतकऱ्यांना विमा देणे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या हातात आहे का? याचाही विचार व्हायला पाहिजे. अशी अपेक्षा सामान्य वर्गातून होणार आहे. गाड्या अडविल्या म्हणजे केवळ आमदार आणि खासदार घटनास्थळी असतील का? नाही, तर सामान्य कार्यकर्तेच एकमाकाशी झुंजणार आहेत. बर, तेही नेत्यासोबत का येत आहेत? तर जिल्ह्यात उद्योग नाहीत, बेकारी आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही. पक्षाचा कार्यकर्ता झाला तर गावात काही विकास करता येईल. चार पैसेही मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणून राजकारणात येत आहेत. त्यांना हाणामारीच्या आखाड्यात उतरूण काय मिळायचे? सामान्य वर्गाचे असले प्रश्न सोडविण्यासाठी सभागृहाचा उपयोग व्हावा, यासाठी जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे. रस्त्यावरची भाषा करून काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न सामान्य वर्गातून विचारला जात आहे. मात्र दोन्ही बाजूने आता बाजूने जोरदार राजकीय टोलेबाजी रंगली आहे. याचे रुपांतर आता मैदानात होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या हाताला चांगले काम मिळणार आहे. तर हे नाट्य किती काळ टिकते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

इथे काही तरी करा.....

वर्षानुवर्षे पाचटाच्या कोपटात ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जित्राबांना रोजगार हमी योजनेतून कायमचा निवारा मिळू शकतो. शेळीपालन, दुग्धव्यवसायातून अनेक तरुण उद्योजक तयार होऊ शकतात. प्रत्येक गावात अन् कुटुंबात याचा फायदा मिळवून देता येऊ शकतो. यासाठी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाची आहे. पिकविमा मिळावा, ही चांगली बाब आहे. पण, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात शेतीचा विकास होत आहे, अन् मराठवाड्यात अनेक संकटे आहेत. त्यातील पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्याच्या पाण्याचा पाठपुरावा करून प्रकल्प तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजे. सोलापूर-उस्मानाबाद रेल्वेमार्ग, कौडगाव, सिद्धेश्वर वडगाव येथील औद्योगिक वसाहत. तेरखेडा येथील फटाका उद्योग असे अनेक प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याची सुबुद्धी नेत्यांना मिळो, अशी तरुण वर्गाची अपेक्षा आहे.