औरंगाबाद - कांद्याला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी विविध पद्धतीने आंदोलन करीत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. यावर सरकारने तत्काळ अनुदान जाहीर करीत पहिल्या टप्प्यातील अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यातही जमा केले; परंतु दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यंदा दुष्काळाने शेतकरी होरपळला गेला. खरीप व रब्बी हंगामात हाती काही न लागल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडला गेला. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी आवश्‍यक बी-बियाणे, खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे नाही.

अशातच कांदा अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना हातभार लावणारी ठरली असती; परंतु लोकसभा निवडणुकीमुळे अनुदान रखडले होते. अशा परिस्थितीतही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने कांदा अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव तयार करून पणन विभागाला पाठविले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळात मंजूर मिळाल्यानंतर तत्काळ अुनदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.

कांदा अनुदानासाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील दोन हजार ८७६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक कोटी २८ लाख ६१ हजार २५२ रुपये वर्ग करण्यात आले आहे. कांदा अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १६ डिसेंबर २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत जिल्ह्यातील आठ हजार ५३२ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्ज केले होते. यात दोन लाख ६४ हजार ५९२  क्विंटल कांद्याचे अनुदानापोटी पाच कोटी २९ लाख १८ हजार ४९८ रुपये येणे बाकी आहे.

जिल्ह्यातील सर्वाधिक वैजापूर तालुक्‍यातील सहा हजार २६७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. अनुदान वेळेवर मिळाले असते, तर शेतकऱ्यांना खरिपासाठी मोठा हातभार लागला असता.