परभणी - ऑनलाइन सातबाराच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने "क्‍लाऊड प्रोग्राम' विकसित केला आहे. स्वतंत्र व सुरक्षित नेटवर्कच्या या मोहिमेसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून परभणी जिल्ह्याची निवड केली आहे. या प्रोग्राममुळे डाटा साठवणूक क्षमतेच्या प्रश्नाला कायमस्वरूपी तिलांजली मिळणार असून, आगामी चार दिवसांत पूर्ववत सातबाराही मिळेल.

राष्ट्रीय भूमी अभिलेखीकरण कार्यक्रमास 2012 मध्ये सुरवात झाली. त्या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व सातबारा ऑनलाइन करण्यात आला. मात्र, महिनाभरापासून परभणीसह औरंगाबाद, यवतमाळ, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांत "सातबारा' मिळत नाहीत. त्यामुळे पीकविमा व पीककर्जाची कामे ठप्प आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे राज्य माहिती साठवणूक केंद्राकडून (एसडीसी) सातबारांचा डाटा राष्ट्रीय डाटा साठवणूक केंद्राकडे (एनडीसी) पाठविण्याचे ठरले होते. तरीही साठवणुकीचा प्रश्न येणार असल्याने साठवणूक क्षमतेची अडचण उद्‌भणार नाही, असा क्‍लाऊड प्रोग्राम विकसित केला आहे. त्या अंतर्गत पहिला जिल्हा म्हणून परभणीची निवड केली. सोमवारी (ता.9) त्याची चाचणी घेण्यात आली. ती यशस्वी झाल्याने चार दिवसांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साताबारा मिळणार आहे. त्यानंतर 35 जिल्ह्यांतील डाटा क्‍लाऊडवर घेण्यात येईल.