औरंगाबाद - महापालिकेची हद्दवाढ होऊन चार वर्षे उलटल्यानंतर राज्य शासनाला जाग आली असून, सातारा-देवळाई भागासाठी केवळ पाच कोटींचा निधी देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. दुसरीकडे नागपूर शहराला मात्र तब्बल 25 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

महापालिकांची हद्दवाढ झाल्यानंतर नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागासाठी राज्य शासन निधी दिला जातो. वर्ष 2016 मध्ये सातारा-देवळाई नगरपालिका बरखास्त करून हा भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यानंतर या भागात पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे, रस्ते अशा मूलभूत सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचे डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) शासनाला सादर केले आहेत; मात्र यासंदर्भात अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाने राज्यातील हद्दवाढ झालेल्या महापालिकांसाठी विशेष अर्थसाह्य योजनेअंगर्तत 30 कोटींचा निधी वितरित करण्यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. त्यात औरंगाबाद शहरासाठी फक्त पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे नागपूर शहरासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे 35 ते 40 हजार मालमत्ता असलेल्या सातारा-देवळाई भागात पाच कोटींतून कोणती कामे करायची असा प्रश्‍न महापालिका प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. 

कोट्यवधी रुपयांची मागणी 
महापालिकेने सातारा-देवळाईच्या विकासासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची मागणी करणारे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहेत. त्यात शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतच सातारा-देवळाईचा समावेश करावा, अशा सूचना शासनाने देत महापालिकेला दिलासा दिला. उर्वरित कामांसाठी निधीच नसल्याने या भागातील नागरिकांची फरपट सुरू आहे.