उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील खरीप २०२० चा पीकविमा शेतकऱ्यांना देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जी मुदत दिली आहे, २७ सप्टेंबर रोजी ती संपणार आहे. तरीही प्रशासनाच्या पातळीवर हालचाली दिसत नसल्याचे चित्र आहे, तर कंपन्याकडून अजुनही आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर येत आहे. शेतकऱ्याच्या सहनशीलतेचा व्यवस्था कशी अंत पाहत आहे हेच समोर येत आहे.

जिल्ह्यातील खरीप २०२० मधील पिकाच्या नुकसानीचा आकडा हा तीन लाख ५७ हजार २८७ इतका होता. सर्व शेतकऱ्यांना पिकविमा कंपनीने विमा द्यावा असे आदेश पहिल्यांदा सहा मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता.त्याविरुद्ध विमाकंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती पाच सप्टेंबर रोजी त्याचाही ऐतिहासिक निकाल देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.तीन आठवड्यात पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे द्यावे असे आदेश दिलेले आहेत.

येत्या २७ तारखेला हा तीन आठवड्याचा कालावधी संपणार आहे, तीन आठवड्याचा कालावधी संपत आला तरीदेखील कंपनीने अगदी शेवटपर्यंत चालढकलच केल्याचे दिसुन येत आहे.कधी याद्या नाहीत, कधी शासकीय मदत यातून वजा करावी अशा अत्यंत चुकीची कारणे सांगून चालढकल करण्यात येत आहे.कंपनीची भूमिका सुरुवातीपासून वेळकाढूपणाची व शेतकऱ्यांना पैसे न देण्याची राहिलेली आहे. याअगोदरही तेव्हाच्या महाविकास आघाडी सरकारकडुन कंपन्याविरोधात थेट भूमिका घेऊनही त्या वठणीवर आल्या नाहीत.साहजिक वेगवेगळ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

सर्व न्यायालयानी पिकविमा कंपन्या फटकारल्यानंतरही अजुनही पिकविमा कंपन्याच्या वागण्यात सुधारणा झालेली दिसत नाही.आता राज्य सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी होऊ लागली आहे, महाविकास आघाडी सरकारने ज्याप्रकारे विमा कंपन्याच्या विरोधात भुमिका घेऊन त्यांना न्यायालयात खेचले होते, त्याप्रमाणे आता कंपन्याविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. पीकविमा जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली होती, मुदत संपण्याच्या दोन दिवस अगोदरपर्यंत त्याची कार्यवाही झालेली नाही. मग अशावेळी राजकीय पुढारी काय करणार हे पाहावे लागणार आहे.