उस्मानाबाद : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या आडून ग्राहकांची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्या स्टील आणि सिमेंट व्यावसायिकावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचणे कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची याचिका दाखल करून घेत ‘वस्तू व सेवा’कर आयुक्त कार्यालयाला याबाबतचा अहवाल पंधरा दिवसांत देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची आर्थिक लुबाडणूक करण्याचा प्रकार काही सिमेंट, स्टील व्यावसायिकांकडून केला जात आहे. लॉकडाऊन पूर्वी सिमेंटचे दर प्रति पोत्यामागे तीनशे दहा ते तीनशे २० रुपये होते. तर लोखंड ४० ते ४७ रुपये किलोपर्यंत विकले जात होते. मात्र सध्या लॉकडाऊन सुरू असून काही व्यवसायात शिथिलता आणली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय सुरू झाले आहेत. मात्र व्यावसायिकांनी अचानक भाववाढ केली.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

सिमेंटचे पोते तब्बल चारशे दहा ते चारशे तीस रुपयापर्यंत विक्री सुरू केली. तर स्टीलही ५० रुपयापासून ५४ रुपयापर्यंत पोहोचले. राज्यासह देशात मंदीचे सावट असताना या व्यावसायिकांनी कृत्रिम भाववाढ करून अतिरिक्त नफेखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यातून सामान्य ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लुबाडणूक सुरू झाली. याबाबतचे वृत्त 'सकाळ'ने सोमवारी (ता. ११) प्रसिद्ध केले होते. 

तक्रार करण्यासाठी ग्राहकांना पावतीही दिली जात नाही. यामध्ये शासनाची (जीएसटी) करचुकवेगिरी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. पावती नसल्याने अनेक ग्राहकांना याबाबत तक्रारी करता येत नव्हती. बातमी प्रसिद्ध होताच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने या बातमीची दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच जिल्हा ग्राहक मंचाने एखाद्या बातमीवरून याचिका दाखल करून घेण्याचा प्रकार घडला आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

मंचाने वस्तू व सेवा कर आयुक्त कार्यालयाला पत्र लिहिले असून त्या संदर्भातील अहवाल पंधरा दिवसात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांना पावती देणार का? स्टील आणि सिमेंट याचे दर आवाक्यात राहणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे कोरोणाच्या संसर्गामुळे सर्वत्र मंदीचे सावट आहे. अनेक उद्योग बंद असतानाही काही व्यावसायिकांनी भाववाढ केली आहे.