उस्मानाबाद : सव्वासहा कोटींच्या घोटाळा प्रकरणाचा छडा चौकशी समितीलाही लागत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करीत समितीने संबंधीत संस्थेला वारंवार कागदपत्र सादर करण्याची तारीख वाढवून दिली आहे.

त्यामुळे चौकशी समिती ही चौकशी करीत आहे की, संस्थेचा बचाव करीत आहे? असा प्रश्न सामान्य वर्गातून विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे नोटीस दिलेल्या अनेकांनी अद्याप खुलासाच सादर केला नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली असून चौकशी समिती नेमकी कोणाची? अन्‌ कशी? चौकशी करणार, हेच उलगडत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

वीस वर्षांत पहिल्यांदाच लातूरला मंत्रिपद, तरी `राष्ट्रवादी`ला दुय्यमच स्थान

बळीराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सव्वासहा कोटी रुपयांची पुस्तके शेतकऱ्यांना वाटप केल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासन करीत आहे. त्यासाठी निधी मात्र सव्वासहा कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात किती पुस्तके, अन्‌ कोणाला वाटप केली? याचे रेकॉर्ड नसल्याने काय चौकशी होणार, हेही गुलदस्त्यात आहे. दरम्यान ही चौकशी समिती खालील बाबींचा छडा लावणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

नॅकापच का? 
या संस्थेकडून पुस्तके खरेदी केल्याचे बोलले जात आहे. एखाद्या संस्थेला सव्वासहा कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्याचे आदेश कोणी दिले? ज्या राजकीय पुढाऱ्यांनी दिले, त्यांना प्रशासनाने याबाबत योग्य माहिती का दिली नाही? प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांनी याला मान्यता कशी काय दिली? याला कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत? त्यांच्यावर समिती जबाबदारी निश्चित करणार का? रक्कम वसूल करण्याचे फर्मान काढणार का? का गोलगोल अहवाल देऊन मोकळे होणार? 

मुदतवाढ कशासाठी? 
या संस्थेने वारंवार कारणे सांगून चौकशी समितीला माहिती देण्याचे टाळले. त्यामुळे या संस्थेला कागदपत्र सादर 
करण्यास मुदतवाढ देऊन कोणाची पाठराखन केली. समिती म्हणजे चौकशी करणार की भ्रष्टाचाराला पाठबळ देणार? 

किती पुस्तके येणार 
पुस्तके जिल्ह्यात आल्यानंतर ती ताब्यात घेणे. त्याची नोंद ठेवणे. किती पुस्तके मिळाली. सव्वासहा कोटीच्या मोबदल्यात किती पुस्तके येणार होती. याबाबतचा काही आदेश आहे का? त्याचा शोध घेणे? जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ती पुस्तके वाटप करणे. यासाठी एका जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होणे अपेक्षित होते. ती जबाबदारी कोणात्या अधिकाऱ्यावर दिली होती. त्याच्याकडून याची माहिती घेऊन कारवाई प्रस्तावित करणे अपेक्षित आहे. 

आदेशाची प्रत कुठे आहे? 
एखाद्या संस्थेला थेट सव्वासहा कोटी रुपयांचे काम देण्याचे अधिकार संबंधीत पालकमंत्र्यांना आहेत का? असतील तर त्या आदेशाची प्रत कुठे आहे? तसे अधिकार नसतील तर प्रशासनातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी 
त्यांना तसे का सांगितले नाही? त्यांची जबाबदारी नव्हती का? अशा अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित आहे.