उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेने यंदाच्या वर्षातील ८० कोटी रुपयांपैकी एकाही रुपयाची मागणी, नियोजन समितीकडे केलेली नसल्याने `जिल्हा परिषदेमध्ये चाललय काय` असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे असे प्रकार होत असल्याचा आरोप विरोधी गटाकडून केला जात आहे.

यंदाच्या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने आराखडा तयार केला आहे. यातील तब्बल ८० कोटी रुपयांचा जिल्हा परिषदेचा वाटा आहे. एक एप्रिलपासून यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू होते. आतापर्यंत तब्बल सात महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. ८० कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाचीही मागणी जिल्हा परिषदेने नियोजन समितीकडे केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे खोळंबणार असल्याचे संकेत दिसत आहेत.

काय केले पाहिजे....

यंदाच्या वर्षात जिल्हा परिषदेला ८० कोटी रुपयांचे दायीत्व मंजूर आहे. त्या रकमेची कामे निश्चित करून त्यांना प्रशासकीय मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. कामे निश्चित करण्याचे काम पदाधिकाऱ्यांचे असते. तर तसे प्रस्ताव तयार करून प्रशासकीय मंजुरीसाठी बैठकीत ठेवण्याचे काम अधिकाऱ्यांचे असते. मात्र अधिकारीही काही करीत नाहीत, अन पदाधिकारी त्याकडे लक्ष देत नाहीत. अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेण्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांची असते. मात्र पदाधिकारी कामेच निश्चित करीत नाहीत. त्यांच्या उदासीनतेमुळेच कामे खोळंबण्याचे संकेत आहेत.

आचारसंहिता लागणार मग केव्हा कामे होणार

यंदाच्या आर्थिक वर्षात सात महिने झाले आहेत. आतापर्यंत सर्वच प्रसासकीय मंजुऱ्या झाल्या तर तेथून पुढे निविदा काढणे अन कामाला सुरवात करणे, असा प्रकार असतो. मात्र निधीच खर्च होत नसल्याने वाढीव निधी मिळत नाही. अन� ग्रामीण भागात विकास कामे खोळंबत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी शिक्षण विभागाचे १२ कोटींचे दायीत्व होते. मात्र मागणीच झाली नसल्याने केवळ साडेसहा कोटी रुपये मिळाले. तर दुसरीकडे शाळा दुरुस्ती होत नसल्याने अनेक शाळा उघड्यावर घेण्याची वेळ येत असल्याचे चित्र आहे. अशा पदाधिकाऱ्यांना निवडूण दिलय कशासाठी? असा प्रश्न सामान्य वर्गातून विचारला जात आहे. दरम्यान याबाबात शिक्षण सभापती धनंजय सावंत यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी माहिती घेऊन बोलतो, असे सांगितले. पण, अखेरपर्यंत त्यांनाच माहिती मिळाली नसावी, अन त्यांनी प्रतिक्रीयाच दिली नाही.

गेल्या वर्षीचा (२०२०-२१) ८० टक्के निधी अखर्चित?

गेल्या वर्षीचा सुमारे ८० टक्के निधी अद्यापही अखर्चित असल्याची माहित सुत्रांनी दिली आहे. गेल्या वर्षीचा निधी अखर्चित राहत असेल तर यंदाचा निधी कधी मागणी करणार अन केव्हा निधी खर्च होणार. एकीकडे निधी नाही म्हणून विकास कामे खोळंबत आहेत. तर जिल्हा परिषदेला निधी असूनही खर्च होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

एखाद्या-दुसऱ्या विभागाचे असे झाले असेल, पण आमच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या झाल्या आहेत. कार्यालयात या, याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल.

- अस्मिता कांबळे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा.

असे काही झालेले नाही. आम्ही प्रस्ताव दिले आहेत. याबाबतची माहिती घेऊन तुम्हास सांगतो. पण, आमचे काम चांगले सुरू आहे.

- धनंजय सावंत, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद.

पदाधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत. वेळेत निधीची मागणी केली तर वेळेत निधी मिळेल. अन विकासकामेही होतील. असे केले तर जनता तुम्हास माफ करणार नाहीत. तात्काळ प्रशासकीय मंजुऱ्या पूर्ण करून निधीची मागणी करावी.

- शरण पाटील, विरोधी पक्षनेते.

प्रशासकीय मंजुरी घेऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करायला पाहिजे. ती अद्याप केलेली नाही. याला खातेप्रमुख जबाबदार आहेत. त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांची असते. गेल्या वर्षी निधीची मागणी केलेली नसल्याने शिक्षण विभागाला १२ कोटी पैकी केवळ साडेसहा कोटीच मिळाले. असे झाले तर कसा विकास होणार?

- संदीप मडके, जिल्हा परिषद सदस्य.