उस्मानाबाद: जिल्हा वार्षिक योजनाच्या (२०२१-२२) २८० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. वेळेत निधी खर्च करून गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याचे आवाहन यावेळी वित्त व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात (औरंगाबाद) सोमवारी राज्याचे वित्त नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. १५) बैठक झाली.

पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, ज्ञानराज चौगुले, कैलास पाटील, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड आदी यावेळी उपस्थित होते.

देशसेवेसाठी गेलेल्या उस्मानाबादच्या जवानाचा पंजाबात मृत्यू, कर्तव्यावर असताना...

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, जिल्ह्याअंतर्गत विकासकामे दर्जेदार करण्यावर भर द्यावा. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाठी प्राप्त निधी योग्य पद्धतीने खर्च करावा, असे निर्देश देत कर वसुलीवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत १६० कोटी ८० लाख रुपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा कळविलेली होती. त्या अनुषंगाने नियमित आणि नीती आयोग अंतर्गत प्रस्तावित २० कोटी रुपये आणि एकूण अतिरिक्त मागणी १०३ कोटी ६४ लाख ग्राह्य धरून एकत्रित अंतिम ३०४ कोटी ६४ लाख लाख रुपये इतका आराखडा प्रस्तावित केला होता.

त्याबाबत सविस्तर आढावा घेत वित्त मंत्री पवार यांनी २८० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे कोविडअंतर्गत प्राप्त शिल्लक निधी पालकमंत्र्यांच्या असल्याने आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करावा. तसेच जिल्हा आव्हान निधी योजनेअंतर्गत ५० कोटी रुपये २०२२-२३ पासून दिले जाणार आहेत असेही सांगितले. दरम्यान आकांक्षित जिल्हा अंतर्गत जिल्ह्याला कृषी क्षेत्रामधील उत्कृष्ट कामाबद्दल तीन कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर झाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. 

बंजारा समाजाची बदनामी केल्या प्रकरणी भाजप आमदार अतुल भातखळकरांविरोधात...

वाढीव प्रमाणात निधीची आवश्यकता 
पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी जिल्ह्यासाठी ३०४ कोटी रुपयांच्या वाढीव आराखड्याची मागणी करत आरोग्य सेवांसाठी जास्त खर्चाची तरतूद असून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या कामांमध्ये जलसंधारणाची कामे, बंधारे दुरुस्ती, सिंचन, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, कृषी, वने, पायाभूत सुविधा व संलग्न सेवा याकरिता केलेली अतिरिक्त मागणी विचारात घेऊन यासाठी वाढीव प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

(edited by- pramod sarawale)