उस्मानाबाद : करोनाच्या Corona पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्टपर्यंत सहकारी संस्थाच्या निवडणुका Cooperative Institutions Election पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या वतीने निवडणुकाच्या संदर्भात हालचाली सूरु केल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुक प्राधिकरणाने जिल्हा Osmanabad निवडणुक अधिकारी यांच्याकडून निवडणुकीस पात्र असलेल्या संस्थांची माहिती मागविण्यात आली आहे. दहा जुलैपर्यंत ही माहिती देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने जिल्हा निवडणुक अधिकारी यांना दिले आहेत.सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या वर्षीपासून सातत्याने लांबणीवर पडल्या असुन राज्य सरकारने आतापर्यंत सहाव्यांदा संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिलेले आहेत. गेल्या वर्षी १८ मार्च, १७ जून आणि २८ सप्टेंबर रोजी आदेश काढुन या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत स्थगित केल्या होत्या. या वर्षी १६ जानेवारी आणि २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आदेश काढून या निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा आदेश काढुन ३१ ऑगस्टपर्यंत या संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने दिले आहेत. मात्र सहा वेळा अशा प्रकारे निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते. याचाच विचार करुन शेवटी प्राधिकरणाकडुन त्यासंबधी कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. जुलैपर्यंत अशा सर्व मुदत संपलेल्या संस्थांची माहिती मागवून त्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.osmanabad live news cooperative institution election authority call information

सहकारी संस्थांची अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. अ वर्गामध्ये राज्यस्तरीय शिखर किंवा संघीय सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरण्या आहेत. ब वर्गामध्ये एका जिल्ह्यापेक्षा जास्त ठिकाणी कार्यक्षेत्र असलेल्या सहकारी पतसंस्था आणि एक कोटीपेक्षा जास्त भाग भांडवल असलेल्या कर्मचारी पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती ग्राहक संस्था, सहकारी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था, खरेदी-विक्री संघ आहेत. गृहनिर्माण संस्था या ‘ड’ विभागात येतात. साधारण जिल्ह्यामध्ये जिल्हा बँक, नागरी बँका, काही सहकारी कारखाने, तसेच सर्व बाजार समित्या यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यांची मुदत गेल्या वर्षी तर काहीची मुदत या वर्षी संपलेली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाचा बिगुल वाजण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे.