कळंब - लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या अगदी स्थानिक पातळीवरील कोणत्याही निवडणुकीत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि राणाजगजितसिंह पाटील कुटुंबियांकडून शिळ्या कढीला ऊत आणून' निवडणुकीचा प्रचार करण्यात येत असल्याने यांच्या प्रचारला मतदार वैतागले आहेत. विकासात्मक, रोजगार, पाणी टंचाई यावर उमेदवाराचे मौन कधी सुटणार असा प्रश्न जनता विचारत आहे.

कळंब तालुक्याचा विकासाचा अनुशेष अजूनही कायम असून, जनप्रतिनिधी विकासासाठी कोणत्याही योजना आणत नसल्याचे चित्र आहे. तालुक्यात सिंचन वाढवून शेतकरी सुखी करावयास हवा. शेतकरी जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या खालोखाल आपले जीवनमान जगू शकणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र समृद्ध होणार नाही.

सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने थातूरमातुर विकासाचा बागुलबुवा उभा केला परंतु तालुक्याचा सिंचनाचा व उद्योगाचा अनुशेष शून्यवत आहे. तालुकानिहाय सर्वच क्षेत्रातील अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न अथवा सर्वेयुक्त नियोजन व त्यावरची अंमलबजावणी कुठेच आढळून येत नाही.

ना उद्योग आले,ना रोजगार मिळाला

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी स्थानिकांना रोजगार आणि उद्योगांना चालना मिळावी, असा धोरणात्मक हेतू ठेवून एमआयडीसीने या जागेचे भूखंड विविध कर व सवलतींसह जागा उपलब्ध करून उद्योगासाठी जागा हस्तांतरीत केल्या. येथील एमआयडीसीमध्ये ना उद्योग आले ना नव्याने रोजगार निर्माण झाला, अशी तालुक्याची भीषण सद्यस्थिती आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आल्यास उद्योगनगरी म्हणून ओळख निर्माण होऊन बेरोजगारी कमी होईल. असा भविष्यातील विचारावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मौन पाळले आहे.

वैयक्तिक चिखलफेकीचा प्रचार जोरात

उस्मानाबाद लोकसभा निवडणुकीसह या अगोदर झालेल्या सहकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हेच उमेदवार हेच नेतृत्व यामुळे बेरोजगार, पाणी, वीज टंचाई, सिंचन व्यवस्था नसल्याने शेतकरी भरडला जातोय. शिळ्या कढीला ऊत आणून वैयक्तिक चिखलफेक करून प्रचाराची तोफ डागली जाते. स्थानिक प्रश्नांना बगल देवून शेतकरी, बेरोजगारांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम झाले.

पाणी प्रश्न गंभीर

तालुक्यात पाणी प्रश्न गंभीर बनला आहे. घोटभर पाण्यासाठी नागरिकांची फरफट सुरूच आहे. तत्कालीन सरकारने टँकर मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. आजही तालुक्यातील गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, भाजप अशा प्रमुख पक्षाच्या नेतृत्वाने पाणी टंचाई सारख्या गंभीर प्रश्नावर ठोस निर्णय घेतलेच नाही.