औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनीवरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा राजकारण रंगले. मुख्यमंत्र्यांनी योजनेसाठी आर्थिक मदतीचे आश्‍वासन दिल्यानंतरही महापौरांनी थेट निर्णय न घेता, भाजपची कोंडी करण्यासाठी योजनेच्या वाढीव निधीचा २८९ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. शासनाकडून निधीची हमी मिळाल्यानंतर प्रस्तावाबाबत चार सप्टेंबरला निर्णय घेण्यात येईल, असे महापौरांनी सोमवारी (ता. २७) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जाहीर केले.

सभा आरोप-प्रत्यारोप, चौकश्‍यांच्या मागण्यांनी गाजली, तर दुसरीकडे महापौरांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सर्वच नगरसेवक बुचकळ्यात पडले.  
समांतरचे काम पुन्हा सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला देण्यात यावे, त्यासाठी न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने गेल्या महिन्यात सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता; मात्र विविध कारणांनी गेल्या पाच सभांमध्ये निर्णय होऊ शकला नाही. सोमवारी सकाळी अकरा वाजता सहाव्यांदा ही सभा सुरू होताच बहुतांश नगरसेवकांनी दरवर्षी १० टक्के वाढणारी पाणीपट्टी, यापूर्वीचे समांतरचा करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव देणारे तत्कालीन आयुक्त व करार पुनर्जीवित करण्याचा प्रस्ताव ठेवणारे विद्यमान आयुक्त यांच्यापैकी कोण खरे? याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्यासह एमआयएम, काँग्रेसने कंपनीच्या विरोधात भूमिका घेतली. विरोधी पक्षनेता जमीर कादरी यांनी २४ नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र महापौरांना देत विरोध केला. शिवसेनेचे स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य, सभागृह नेता विकास जैन यांनी कराराचे पुनर्जीवन केल्यानंतर ९५ कोटींचा जीएसटी, फरकाचे ७९ कोटी व अतिरिक्त कामासाठी ११५ कोटी असे २८९ कोटी रुपये लागणार आहेत. शासनाकडून निधीची लेखी हमी मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. 

भाजपचा शंकेवर आक्षेप  
महापौरांनी थेट निर्णय घेतला नसल्याने भाजपने सरकारवर शंका का घेताय, असा आक्षेप घेतला; तर दुसरीकडे महापौरांच्या निर्णयामुळे नगरसेवक अचंबित झाले. येत्या आठ दिवसांत नेमके काय होणार याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. आता याप्रकरणी ता. चार सप्टेंबरला सभा होणार आहे.

महापालिका पाठविणार २८९ कोटींचा प्रस्ताव
शिवसेनेचा भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न 
महापौरांनी ठेवला निर्णय राखून, चार सप्टेंबरला सभा
काँग्रेस, एमआयएमने केला कंपनीला विरोध