परभणी ः परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खाजगी, विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आढळून न आल्यास त्यांच्यावर शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत कारवाई होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिली यासाठी त्यांनी संबंधित विभागांना सोमवारी (ता.आठ) आदेशही काढले आहेत.

परभणी जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या हेतूने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे विशेष प्रयत्न करत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत सर्वच शाळांमध्ये स्वच्छतागृह, मुतारी, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, खेळाचे मैदान, आवार भिंत, स्वयंपाकगृह, उताराचा रस्ता, गरजेनुसार वर्गखोल्या, ब्लॅक किंवा ग्रीन बोर्डाची सुविधा, विद्युत सुविधा, अग्निशमन यंत्र, वैद्यकीय प्रथम उपचार पेटी इत्यादी सारख्या भौतिक सुविधा आवश्यक असणार आहेत.

हेही वाचा - Maharashtra budget 2021: अखेर परभणीकरांच्या संघर्षाचा विजय; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावाचा उल्लेख

सदरील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून जिल्हा परिषद शाळेसाठी ता. 5 मार्च ते ता. 20 मे या कालावधीमध्ये तर ता.5 मार्च ते ता. 10 जून या कालावधीमध्ये  खासगी शाळांना आपल्या भौतिक सुविधांची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या कडे कळवावी लागणार आहे. ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसारच भौतिक सुविधांच्या उपलब्धते बाबत कार्यवाही करणे अपेक्षित असणार आहे.

--पॉईन्टर--

• - जिल्हा परिषदे बरोबर खाजगी आणि विना अनुदानित शाळांचाही समावेश
• - गट शिक्षण अधिकाऱ्यांचे पथक करणार जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी
• - शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 प्रमाणे होणार अंमलबजावणी

खाजगी, विना अनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांसाठी जिल्ह्यातील सर्व गट शिक्षणाधिकारी यांची तपासणी पथके तयार करण्यात आली आहेत. ती सर्व शाळांची माहिती एकत्रित करणार आहेत. यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांचा चेहरा - मोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे.

- शिवानंद टाकसाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी

संपादन- प्रल्हाद कांबळे