परभणीः महापालिकने शहर ‘झिरो होर्डींग्ज’ म्हणून घोषीत केलेले असताना अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने शहरात हजारो होर्डीग्ज झळकत आहे. एकीकडे पालिकेचा महसूल बुडत असताना जाहिरात फलकांचा मलिदा नेमके लाटतय कोण ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.
 
महापालिकेतील गत शासनकर्त्यांनी लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडून सर्वसाधरण सभेत झिरो होर्डींग्ज शहर करण्याचा ठराव पारित केला होता. परंतू, त्याची प्रशासकीय स्तरावरून काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालीच नाही. एकीकडे पालिकेने स्वतःचे उत्पन्न बुडवले. परंतू, शहरात जाहिरात फलक मात्र सर्वत्र झळकतच होते. 

निविदा काढल्या पण कुणी फिरकलेच नाही 
मध्यंतरीच्या काळात प्रशासनाने महसुल वाढीसाठी वेळोवेळी जाहिरात फलकांच्या जागा निश्चित करून निविदा काढल्या होत्या. तेव्हा वार्षिक ५० लाखाचे उत्पन्न मिळाले होते. तसेच तत्कालीन प्रमुखांनी अनधिकृत होर्डींग्ज धारकांवर कारवाई करून त्यामध्ये पाच-दहा लाखाची भर टाकली होती. जाहिरात फलकांसाठी शहरातील मुख्य रस्त्यांसह प्रमुख भागात १५० पेक्षा अधिक जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्या निविदा धारकाची मुदत संपल्यानंतर पालिकेने होर्डींग्जचे कंत्राट देण्यासाठी वेळोवेळी निविदा काढल्या. परंतू, त्याकडे कुणी फिरकले देखील नाही. 

हेही वाचा - परभणीतील १८ वॉटर प्लांट्स सील ; अनेकांनी गाशा गुंडाळला

शहरात सर्वत्र होर्डींग्जचा धुमाकुळ... 
महापालिकेने कुठलीही परवानगी नसतांना शहरात सर्वत्र जाहिरात फलकांचा धुमाकुळ आहे. वसमत रोड, जिंतुर रोड, गंगाखेड रोड, बसस्थानक, स्टेशन रोड, शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आदी ठिकाणांसह रिकाम्या जागांवर देखील मोठ्या प्रमाणात फलक झळकत आहे. पालिकेचे छोटे-मोठे सर्व अधिकारी, कर्मचारी दररोज येता-जाता हे फलक पाहतात, परंतू, अन्य अधिकारी तर सोडाच परंतु त्या विभागाच्या प्रमुख देखील त्याकडे ढुंकूंनही पाहात नसल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा - परभणीत पहिल्याच दिवशी दीडशे शिक्षकांच्या आरटीपीसीआर टेस्ट 

होर्डींग्जचा मलिदा लाटतय तरी कोण ? 
शहरात अनधिकृत होर्डींग्जचे रेलचेल आहे. अगदी गल्ली बोळात ती लागलेली दिसतात. माणसांचे वाढदिवस तर सोडाच पशुंच्या वाढदिवासांचे देखील मोठमोठे बॅनर झळकतात. हे अनधिकृत होर्डींग्ज राजरोसपणे लावले जातात. त्यातून ज्याची, त्यांची कमाई होते, लावणाराचा आनंद वाढतो. परंतु पालिकेचा लाखो रुपयांचा महसुल मात्र बुडत आहे. कुणाच्या तरी वरदहस्ताने, अधिकाऱ्यांच्या बोटचेपी धोरणामुळे या अनाधिकृत होर्डींग्जकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे पालिकेचा महसुल बुडवून परस्पर मलिदा लाटण्याचा तर प्रकार होत नाही ना ? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. कारण गत चार-दोन वर्षात पालिकेकडून कुठल्याच प्रकारची कारवाई झालेली नाही. 

संपादन ः राजन मंगरुळकर