परभणी : सीएए कायद्या बाबत जे झाले त्याच पध्दतीने शेतकरी विधेयकाचा अपप्रचार केला जात आहे. या तीन विधेयकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या डोक्यात भ्रम निर्माण करण्याचे काम कॉग्रेसने केले आहे असा आरोप करित आता कृषी विधेयकाच्या बाबतीत आपल्याला संघर्ष करावा लागणार आहे असे मत माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मंगळवारी (ता.22) परभणीत व्यक्त केले.

भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने मराठवाडा विभागीय कार्यकर्ता संवाद व शेतकरी मेळावा मंगळवारी (ता.22) येथील व्यंकटेश मंगल कार्यालयात झाला.  मेळाव्यास माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आमदार पाशा पटेल, हिंगोलीचे आमदार तानाजीराव मुटकुळे, भाऊराव देशमुख, माजी आमदार विजयराव गव्हाणे, माजी आमदार मोहन फड, माजी आमदार रामराव वडकुते, जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम, महानगर जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे, अभय चाटे, अजयराव गव्हाणे आदींची उपस्थिती होती.

हेही वाचा - Video - किसान ब्रिगेडचा माहूर तहसीलवर मोर्चा

श्री. बोंडे म्हणाले, केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्या बद्दलच्या संदर्भाने शेतकऱ्यामध्ये समज - गैरसमज पसरविले जात आहेत. त्या अनुषंगाने कायद्याचे वास्तव शेतकरी व कार्यकर्त्यामध्ये मांडून गावपातळी पर्यंत चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ज्या पध्दतीने सीएए कायद्याबाबत मुस्लिमांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात आला, त्याच पध्दतीने या कायद्याच्या बाबतही शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम कॉग्रेस व त्यांचे सहयोग पक्ष करित आहेत असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

हे देखील वाचाच - नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गसाठी जमीन अधिग्रहणासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांचे निर्देश

कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी राज्यातील झोलबंदी उठवून राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कसे भले केले हे सांगितले. ज्या नेत्यांनी स्वता कृषी कायद्या संदर्भात सुरुवातीला सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्याच नेत्यांनी आता आपली भूमिका का बदलली याचे उत्तर मिळत नाही असे सांगत केवळ विरोधाला विरोध केला जावू नये. जे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे ते जनते समोर आलेच पाहिजे असे ते म्हणाले. माजी आमदार विजयराव गव्हाणे यांनी बाजार समितीमधून कश्या पध्दतीने लुट होत आहे हे सांगत या बाजार समितीकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी हा कायदा असल्याचे स्पष्ट केले.