गणेश पांडे

परभणी - परभणी जिल्हा रुग्णालयातील औषधींसह इतर साहित्य खरेदीसाठी दरवर्षी १० कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त निधीची गरज असते. असे असतानाही जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत केवळ साडेसहा कोटी रुपयांवरच परभणी जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेची बोळवण केली जात आहे. परिणामी, अपुऱ्या निधीचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे.

परभणी जिल्हा रुग्णालय हे मराठवाड्यातील सर्वांत जुने व मोठ्या रुग्णालयांपैकी एक आहे.

या रुग्णालयात परभणीच्या आजूबाजूच्या ७० किलोमीटरवरूनही रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा रुग्णालयावर अतिरिक्त ताण येत आहे. परिणामी, अतिगंभीर रुग्णांना नांदेड, अंबाजोगाई किंवा छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठविण्याचे प्रमाण २० टक्के एवढे आहे.

जिल्हा रुग्णालयास औषधी खरेदीसाठी दरवर्षी १० कोटी रुपयांवर निधीची गरज असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची पूर्तता होते. आता जिल्हा नियोजन समितीद्वारे केवळ ३० टक्के निधी दिला जातो. उर्वरित ७० टक्के निधी वैद्यकीय व रुग्ण सेवा महामंडळाकडे वर्ग केला जातो.

जिल्हा रुग्णालयास औषधी खरेदीसाठी दरवर्षी १० कोटी रुपयांवर निधीची गरज असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची पूर्तता होते. आता जिल्हा नियोजन समितीद्वारे केवळ ३० टक्के निधी दिला जातो. उर्वरित ७० टक्के निधी वैद्यकीय व रुग्ण सेवा महामंडळाकडे वर्ग केला जातो.

जिल्हा रुग्णालयास औषधी खरेदीसाठी दरवर्षी १० कोटी रुपयांवर निधीची गरज असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची पूर्तता होते. आता जिल्हा नियोजन समितीद्वारे केवळ ३० टक्के निधी दिला जातो. उर्वरित ७० टक्के निधी वैद्यकीय व रुग्ण सेवा महामंडळाकडे वर्ग केला जातो.

सरलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा रुग्णालयास औषधी व इतर साहित्य खरेदीसाठी केवळ साडेसहा कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यातील केवळ ३० टक्केच निधी जिल्हा रुग्णालयाच्या खात्यावर वर्ग केला आहे. उर्वरित निधीतून मिळणारी औषधी अद्यापही रुग्णालयाला प्राप्त झालेली नाहीत. बरोबर औषध खरेदीसाठी मिळणारा निधीही अपुरा असल्याने सेवा तरी कशी द्यावी, असा प्रश्न येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पडत आहे.

अशा स्थितीतही रोज ३० ते ४० शस्त्रक्रिया केल्या जातात. त्यातच सध्या पावसाळा असल्याने सर्पदंशाच्या रुग्णांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. या रुग्णांना लागणारी औषधीही अपुरी आहेत. ई औषधी प्रणालीद्वारेही इतर जिल्ह्यांतून ही औषधी मागविली जातात. त्यावर भागविले जात आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा नाही

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी सत्ताधारी आमदारांना दिला जातो अशी ओरड करणारे लोकप्रतिनिधी जिल्हा रुग्णालयातील औषधे व इतर सामग्री खरेदीसाठी वाढीव निधी मिळविण्याची गप्पच असतात. परिणामी, राज्य शासनाच्या दरबारी या रुग्णालयातील

अडचणीची दखलच घेतली जात नाही. जालन्यासारख्या जिल्हा रुग्णालयास १५ कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे दिला जातो. त्यापेक्षा मोठे रुग्णालय असलेल्या परभणीला केवळ साडेसहा कोटी रुपये दिले जातात, ही शोकांतिका आहे.

सुमारे ४०६ खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयात सध्या रोज ६०० च्यावर रुग्ण दाखल असतात. परिणामी, यंत्रणा तोडकी पडत आहे. निधीचीही कमतरता आहे. वाढीव निधीची गरज आहे. जिल्हा नियोजन समितीद्वारे १२ ते १५ कोटी रुपये वर्षाकाठी मिळणे अपेक्षित आहे.

डॉ. अशोक बन, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, परभणी